नवी दिल्ली - कोरोनाच्या काळातही भारत हे विदेशी गुंतवणूकदारांचे आकर्षणाचे केंद्र ठरले आहे. एप्रिल ते सप्टेंबरमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) १५ टक्क्यांनी वाढून हे ३० अब्ज डॉलर राहिले आहे. गतवर्षी एप्रिल ते सप्टेंबरमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक ही २६ अब्ज डॉलर होती.
केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार (डीपीआयआयटी) विभागाने थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या आकडेवारीची माहिती दिली आहे. या आकडेवारीनुसार मॉरिशियस आणि सिंगापूर हे एफडीआयचे मुख्य स्त्रोत राहिले आहेत. देशात एप्रिल ते सप्टेंबरमध्ये येणाऱ्या एकूण एफडीआयपैकी २९ टक्के मॉरिशिसयमधील तर २१ टक्के हे सिंगापूरमधून राहिले आहे. त्यानंतर अमेरिका, नेदरलँड आणि जपानमधून ७ टक्क्यांहून अधिक एफडीआयचा हिस्सा राहिला आहे.
हेही वाचा-'देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा अपेक्षेहून अधिक'
- सर्वाधिक सेवा क्षेत्रातून देशात थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) झाली आहे.
- याचबरोबर वित्तीय, बँकिंग, विमा, आउटसोर्सिंग, संशोधन आणि विकास या क्षेत्रातील एफडीआयचे प्रमाण हे १७ टक्के राहिले आहे.
- कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरमध्ये १२ टक्के आणि दूरसंचार क्षेत्रातील एफडीआयचे प्रमाण ७ टक्के आहे.
- एप्रिल ते सप्टेंबरमध्ये गुजरातमध्ये सर्वाधिक ३५ टक्के एफडीआयचे प्रमाण राहिले आहे.
- त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र (२० टक्के), कर्नाटक (१५ टक्के) आणि दिल्लीमध्ये (१२ टक्के) एफडीआयचे प्रमाण राहिले आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आर्थिक सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. केंद्र सरकारने कंत्राटी उत्पादन, कोळसा खाण उत्खनन, संरक्षण अशा क्षेत्रातील एफडीआयचे नियम शिथील केले आहेत.
हेही वाचा-आर्थिक मंदी: देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत उणे ७.५ टक्के विकासदर
देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा अपेक्षेहून अधिक-
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, की चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत आर्थिक विकासदर हा २३.९ टक्क्यांनी घसरला होता. त्यानंतर दुसऱ्या तिमाहीत अनेक पद्धतीने चलनवलन पूर्ववत होत आहे. एवढेच नव्हेतर आर्थिक विकासदरात वाढ होत आहे. सलग दोन तिमाहीदरम्यान देशाच्या चालू खात्यात अतिरिक्त निधी शिल्लक आहे. त्यामुळे येत्या महिन्यात देशाची बाह्य स्थिती स्थिर व संतुलित राहणार असल्याचे शक्तिकांत दास यांनी म्हटले.
