नवी दिल्ली - सरकारी रोखे विदेशात विकून कर्ज घेण्याच्या प्रस्तावाचे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने पुनरावलोकन करावे, अशी सूचना पंतप्रधान कार्यालयाने केली आहे. सरकारी रोखे विदेशात विकण्याच्या निर्णयावर विविध अर्थतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
सरकारी रोखे विदेशात विकण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी संबंधित लोकांशी चर्चा करावी, असे पंतप्रधान कार्यालयाने वित्त मंत्रालयाने सूचविले आहे. चालू वर्षात सरकार ७.१ लाख कोटींचे कर्ज घेणार आहे. त्यापैकी १० ते १५ टक्के कर्ज हे सरकारी रोख्यातून घेण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय वित्तमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
प्रस्तावामुळेच गर्ग यांची बदली ?
विदेशात कर्जरोखे देण्याचा प्रस्ताव माजी केंद्रीय सचिव सुभाष चंद्रा गर्ग यांनी तयार केला आहे. केवळ त्यांनीच या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, गर्ग यांची अचानक उर्जा मंत्रालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. एनडीएमध्ये स्वदेशीचा आग्रह धरणारे राष्ट्रवादी (नॅशनलिस्ट) नेते आहेत. अशा स्थितीत विदेशातील पैसा सरकारने घेण्याच्या मुद्द्यावरून स्वदेशीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. विशेष म्हणजे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर आणि विविध तज्ज्ञांनी विदेशातून कर्ज घेणे जोखमीचे असल्याचा इशारा दिला होता. या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे.
पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य रॉय यांचाही आहे विरोध ?
मोठ्या प्रमाणात जनतेचे मत लक्षात घेतल्याशिवाय कर्जरोखे विदेशात दिले जाणार नाहीत, असे रथिन रॉय यांनी सांगितले. ते पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आहेत. त्यांनी विदेशातील कर्जरोखे स्वस्त असल्याचाही मुद्दा खोडून टाकला आहे. गेली ७० वर्षे कोणत्याच देशाने कर्जरोखे विदेशात का काढली नाहीत ? असा त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ब्राझील, अर्जेंटिना, तुर्की, ग्रीस आणि इंडोनिशिया या देशांनी कर्जरोख्यातून विदेशी चलन घेतल्याची किंमत मोजली आहे. आर्थिक स्वायत्ता आणि मोठ्या प्रमाणात होणारे आर्थिक परिणाम या पार्श्वभूमीवर विदेशातील कर्जरोख्यावर मला खूप चिंता वाटते. त्यापेक्षा सरकारने विदेशातील गुंतवणूकदार संस्थांसाठी रुपया बाँडची (मसाला बाँड) मर्यादा शिथील करावी, अशी त्यांना सूचना केली.
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, सी.रंगराजन आणि वाय.व्ही.रेड्डी तसेच माजी मुख्य सांख्यिकी तज्ज्ञ प्रणब सेन यांनी विदेशातून कर्जरोखे घेण्याच्या प्रस्तावावर चिंता व्यक्त केली होती.
