नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आघाडीच्या उद्योगपतींशी चर्चा केली. या चर्चेत अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, नोकऱ्यांची निर्मिती वाढविणे आणि अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने या मुद्द्यांचा समावेश होता.
देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुपचे रतन टाटा, टेलिकॉम क्षेत्रातील दिग्गज सुनिल भारती मित्तल, अब्जाधीश गौतम अदानी, महिंद्रा ग्रुपचे चेअरमन आनंद महिंद्रा, खाणसम्राट अनिल अग्रवाल आदी उद्योगपतींशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चर्चा केली. यावेळी टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन, टीव्हीएसचे चेअरमन वेणू श्रीनिवासन, एल अँड टीचे प्रमुख ए. एम. नाईक हेदेखील उपस्थित होते.
हेही वाचा-सरकारच्या धोरणांविरोधात १० संघटनांचा ८ जानेवारीला देशव्यापी संप
पंतप्रधान मोदींनी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भेटही घेतल्याचे बोलले जाते. मोदींनी सुमारे ६० आंत्रेप्रेन्युअर आणि एफएमसीजी, वित्त, अपारंपरिक उर्जा, हिरा, किरकोळ विक्री क्षेत्र, कापड उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगपतींची भेट घेतली आहे.
हेही वाचा-शेअर बाजारातील फटका; गुंतवणूकदारांनी गमाविले ३ लाख कोटी रुपये
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरता अर्थमंत्री काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
अशी आहे देशातील आर्थिक स्थिती-
मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरता कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के करणे असे विविध उपाय केले आहेत. मात्र, अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे उपाय करूनही उपभोक्ततामध्ये (कन्झम्पशन) वाढ झाली नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चालू वर्षात १३५ बेसिस पाँईटने रेपो दरात कपात केली आहे. चालू वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकासदर हा ४.५ टक्के राहिला आहे. हा गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी विकासदर आहे.
