नवी दिल्ली - देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत चिंताजनक बाब समोर आली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर वर्ष २०२०-२१ मध्ये ७.७ टक्के घसरेल, असा अंदाज राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) केला आहे.
चालू आर्थिक जीडीपी १३४.४० लाख कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. २०१९-२० मध्ये जीडीपी अंदाजित १४५.६६ लाख कोटी रुपये होता. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये रिअल जीडीपी ७.७ टक्क्यांनी घसरेल, असा अंदाज आहे. हा अंदाज मागील आर्थिक वर्षाचा विकासदर असलेल्या ४.२ टक्क्यांच्या तुलनेत आहे.
हेही वाचा-दिलासादायक! नोकरी भरतीत डिसेंबरमध्ये १४ टक्क्यांनी वाढ
- चालू आर्थिक वर्षात उत्पादन क्षेत्रात ९.४ टक्क्यांची घसरण होण्याचा अंदाज आहे.
- मागील आर्थिक वर्षात उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर जवळजवळ शून्य म्हणजे ०.०३ टक्के होता.
- खाण उद्योगात लक्षणीय घसरण होईल, असा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने अंदाज केला आहे.
- व्यापार, हॉटेल, वाहतूक, संवाद, सेवा आणि प्रसारण क्षेत्रातही घसरण होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
- कृषी क्षेत्राचा विकासदर हा ३.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तर मागील आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राचा ४ टक्के विकासदर होता.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकासदर हा २३.९ टक्क्यांनी घसरला होता. तर दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर हा ७.५ टक्क्यांनी घसरला.
हेही वाचा-व्हॉट्सअ‍ॅपकडून नियम व गोपनीयता धोरणात अपडेट्स, काय आहे याचा अर्थ?
कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम-
कोरोनामुळे बुडालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत या वर्षात १०.३ टक्क्यांची घसरण होणार असल्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) यापूर्वी केला. याच काळात जागतिक अर्थव्यवस्था ४.४ टक्क्यांनी घटणार असल्याचेदेखील यामध्ये नमूद करण्यात आले. तसेच आर्थिक वर्ष २०२१-२ मध्ये ५.२ टक्क्यांनी अर्थव्यवस्था वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील अर्थव्यवस्थेची घसरण ही गेल्या चार दशकांमधील सर्वात मोठी घसरण होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २५ मार्चला देशभरात टाळेबंदी लागू केली होती. त्याचा देशातील उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेवला मोठा फटका बसला आहे. टाळेबंदी खुली केल्यानंतर अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने यापूर्वीच दावा केला आहे.
