नवी दिल्ली - नोबेल पारितोषिक विजेते, अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी देशामधील बँकिंग व्यवस्थेमधील संकटाबाबत चिंता व्यक्त केली. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आक्रमकपणे बदल करण्याची त्यांनी गरज व्यक्त केली.
बँकांमधील सरकारने हिस्सेदारी ५१ टक्क्यांहून कमी आणण्याची गरज आहे. असे केल्यास केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या भीतीशिवाय निर्णय घेणे शक्य होईल, असे अभिजित बॅनर्जी यांनी म्हटले.
हेही वाचा-इन्फोसिसच्या शेअरमध्ये १५ टक्के घसरण; 'त्या' पत्राचा परिणाम
अशी आहे देशातील बँकिंगची परिस्थिती-
गेल्या पाच वर्षात बँकांच्या वाढलेल्या बुडित कर्जामुळे बँकिंग व्यवस्थेवर खूप वाईट परिणाम झाल आहे. त्याचा परिणाम म्हणून बँकांचे निव्वळ उत्पन्न कमी झाले आहे. बँकिंग क्षेत्रामधील घोटाळे समोर येत आहेत. यामध्ये पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ओपरेटिव्ह बँकेची नव्याने भर पडली आहे.
हेही वाचा-केंद्र सरकारकडून जम्मू आणि काश्मीरसह लडाखच्या कर्मचाऱ्यांनाही मिळाली 'दिवाळी भेट'
केंद्रीय दक्षता आयोगाने सल्लागार मंडळाची केली आहे स्थापना-
केंद्रीय दक्षता आयोगाने बँकिंग घोटाळ्यावरील नियंत्रणासाठी ऑगस्टमध्ये सल्लागार मंडळाची (एबीबीएफ) स्थापना केली आहे. या सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी दक्षता आयोगाचे माजी अध्यक्ष टी. एम. भसीन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सल्लागार मंडळाकडून ५० कोटींहून अधिक रकमेच्या घोटाळ्यांचा तपासणी केली जाणार आहे. त्यानंतर सल्लागार मंडळ कारवाईची शिफारस करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ३० ऑगस्टला सरकारी बँकांचा नफा वाढल्याचे म्हटले होते. तसेच बुडित कर्जाचे प्रमाण हे घटल्याचेही सीतारामन यांनी म्हटले होते.
