नवी दिल्ली - देशातील सहकारी बँकांचा कारभार सुधारण्यासाठी मोदी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशातील १,५४० हून अधिक सहकारी बँकांच्या कामकाजाचे नियमन हे भारतीय रिझर्व्ह बँक करणार आहे. आरबीआयच्या कार्यकक्षेत सहकारी बँका आणण्याचा निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली. जावडेकर म्हणाले, वाणिज्य, शेड्युल्ड आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे आरबीआय नियमन करते. मात्र बँकिंग नियमन सुधारणा कायदा २०१९ नुसार वाणिज्य बँकांचे नियम हे सहकारी बँकांनाही लागू करण्यात येणार आहेत. असे असले तरी सहकारी बँकांची प्रशासकीय व्यवस्था ही सहकारी निबंधकांच्या नियमाप्रमाणे सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आरबीआयचे नियम हे केवळ सहकारी बँकांच्या बँकिंग व्यवस्थेवर लागू होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-खरेदी केल्यानंतर जीएसटीचे बिल घ्या अन् जिंका १ कोटीपर्यंत लॉटरी!
देशातील ८.६ कोटी लोकांनी देशातील १,५४० सहकारी बँकांमध्ये पैसे ठेवले आहे. या बँकांकडे सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. ठेवीदारांकडून बचतीच्या पैशावर सुरक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे मोदी सरकारने ठेवीदारांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा-कोरोना विषाणुचा देशातील पर्यटनासह इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रावर परिणाम
सहकारी बँकेचा अधिकारी होण्यासाठी उमेदवारांना काही अटी आणि पात्रता पूर्ण करावी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सहकारी बँकांचे लेखापरीक्षणही आरबीआयच्या नियमनानुसार होणार आहे. कर्जमाफीसाठीही नियमांचे पालन करावे लागणार आहेत. जर बँकेची स्थिती वाईट झाली तर बँकेचे आरबीआय नियंत्रण घेणार असल्याचेही जावडेकर यांनी सांगितले. पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर सहकारी बँकांच्या लेखापरीक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.
