नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उद्योगाची संस्था सेल्युलर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनने (आयसीईए) मोबाईल उद्योगावरील जीएसटी कपात करावी, अशी मागणी केली आहे.
मोबाईल उद्योगांवर मार्च २०२० मध्ये जीएसटीचे प्रमाण ५० टक्क्यापर्यंत होणे, हा उद्योगांसाठी क्रूर धक्का होता. जीएसटी परिषदेपुढे जीएसटी कर वाढविणे हे निरर्थक होते, असे आयसीईएने म्हटले आहे. आयसीईएचे चेअरमन पंकज मोहिंद्रू म्हणाले की, प्रत्येक भारतीयाच्या हातात स्मार्टफोन देणे हा उद्देश आहे. त्यामधून देशात ८० अब्ज डॉलरची बाजारपेठ मिळविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे मोबाईलवरील जीसीटीचे प्रमाण हे १८ टक्क्यांवरून १२ करणे गरजेचे आहे. आयसीईएने इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंटसाठी ५०० कोटींची तरतूद करावी, अशी शिफारस केली आहे.
हेही वाचा-'स्वतंत्र संशोधन आणि विकास लॅब सुरू करण्याकरता अर्थसंकल्पात तरतूद करा'
केंद्र सरकारने ५ टक्के व्याजदराने १ हजार कोटीपर्यंत कर्ज द्यावे, अशी उद्योगाने मागणी केली आहे. तसेच १०० कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी द्यावी, अशीही आयसीईएने मागणी केली आहे. केंद्र सरकारकडून इंडियन चॅम्पियनक कंपनी विकसित करण्यासाठी खूप सहकार्य मिळत आहे. त्यामुळे भारत २०० डॉलर इतक्या किमतीच्या श्रेणीमध्ये जगभरात आघाडीवरचा देश होणार आहे.
हेही वाचा-टिकटॉकसह चिनी अ‌ॅपवरील बंदी कायम राहणार
