ETV Bharat / business

' राज्याच्या महसुलात चार महिन्यात ३६७ कोटी रुपयांची वाढ' - Stamp duty waiver impact on MH gov

राज्य महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, बांधकाम क्षेत्रात आलेली मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रात तेजी येऊन मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली.

बाळासाहेब थोरात
बाळासाहेब थोरात
author img

By

Published : Jan 1, 2021, 7:06 PM IST

मुंबई - मुद्रांक शुल्क कपात केल्याने राज्याच्या महसुलात वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महसूल विभागाने राबाविलेलेल्या योजनेमुळे सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत राज्याच्या महसुलात ३६७ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने व उद्योगक्षेत्राने गती मिळाल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

कोरोना आणि टाळेबंदीमुळे सर्वच क्षेत्रावर मंदीचे सावट असल्याने राज्याची अर्थव्यवस्थाही कोलडमली होती. बाजारातील मंदी व अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ लक्षात घेऊन महसूल विभागाने बांधकाम क्षेत्राला व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने बांधकाम क्षेत्रात तेजी येऊन घर खरेदी करणाऱ्यांनाही मोठा फायदा झाला आहे. मुद्रांक शुल्कात सर सकट ३ टक्के सवलत दिली गेली. या सवलतीमुळे घर खरेदीस चालना मिळून बांधकाम क्षेत्रालाही संजीवनी मिळाली. राज्याच्या तिजोरीतही महसूल जमा झाला आहे.


हेही वाचा-कोरोना लसीच्या आयात-निर्यातीला केंद्र सरकारकडून परवानगीसलग नवव्यांदा प्रमुख आठ क्षेत्रांच्या उत्पादनात घसरण

राज्याच्या केंद्राकडूनही कौतुक
राज्य महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, बांधकाम क्षेत्रात आलेली मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रात तेजी येऊन मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे केंद्र सरकारनेही कौतुक केले आहे. इतर राज्य सरकारांनीही महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचे अनुकरण करावे असे, त्यांनी थोरात आवाहन केले आहे.

हेही वाचा-सौदी अरेबियामध्ये मिळाली तब्बल दोन लाख वर्षांपूर्वीची अवजारे!

  • डिसेंबर २०१९ मध्ये २ लाख ३९ हजार २९२ दस्तनोंदणीसह २ हजार ७१२ कोटींचा महसूल होता. हे प्रमाण वाढून डिसेंबर २०२० मध्ये तब्बल ४ लाख ५९६०७ दस्त नोंदणीसह ४ हजार ३१४ कोटींचा महसूल राज्याला मिळाला.
  • सप्टेंबरमधील दस्त नोंदणीत तब्बल ९२ वाढ टक्के तर महसूलात ५९ टक्के वाढ झाली आहे.
  • सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यात २०१९ साली ८ लाख ४४ हजार ६३६ दस्त नोंदणी झाली होती. तर त्यामधून महसूल ९ हजार २५४ कोटी रुपये मिळाला होता.
  • २०२० मध्ये सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यात १२ लाख ५६ हजार २२४ दस्त नोंदणी झाली. त्यामधून राज्यांना ९ हजार ६२२ कोटी रुपये महसूल प्राप्त झाला. या चार महिन्यात दस्त नोंदणीत ४८ टक्के वाढ तर महसुलात ३.९७ टक्के वाढ झाली.

महसूल विभागाने बांधकाम क्षेत्राला दिलेल्या बुस्टर डोसमुळे या क्षेत्रात मोठी उलाढाल झाली आहे. मुंबई, पुणे या मोठ्या शहराबरोबरच इतर शहरी भागातही घर खरेदीचे करणाऱ्यांचे स्वप्न यामुळे पूर्ण झाले. विशेषतः मोठ्या शहरात फ्लॅट खरेदीच्या किंमती कमी झाल्याचे दिसत आहे. कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही खिळ बसली होती. महसूल विभागाने मुद्रांक शुल्कात मोठी कपात केल्याने तिजोरीत पैसा येणास मदत झाली आहे. ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक या दोघांचाही फायदा झाल्याचे महसूल मंत्री यांनी सांगितले.

मुंबई - मुद्रांक शुल्क कपात केल्याने राज्याच्या महसुलात वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महसूल विभागाने राबाविलेलेल्या योजनेमुळे सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत राज्याच्या महसुलात ३६७ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने व उद्योगक्षेत्राने गती मिळाल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

कोरोना आणि टाळेबंदीमुळे सर्वच क्षेत्रावर मंदीचे सावट असल्याने राज्याची अर्थव्यवस्थाही कोलडमली होती. बाजारातील मंदी व अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ लक्षात घेऊन महसूल विभागाने बांधकाम क्षेत्राला व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने बांधकाम क्षेत्रात तेजी येऊन घर खरेदी करणाऱ्यांनाही मोठा फायदा झाला आहे. मुद्रांक शुल्कात सर सकट ३ टक्के सवलत दिली गेली. या सवलतीमुळे घर खरेदीस चालना मिळून बांधकाम क्षेत्रालाही संजीवनी मिळाली. राज्याच्या तिजोरीतही महसूल जमा झाला आहे.


हेही वाचा-कोरोना लसीच्या आयात-निर्यातीला केंद्र सरकारकडून परवानगीसलग नवव्यांदा प्रमुख आठ क्षेत्रांच्या उत्पादनात घसरण

राज्याच्या केंद्राकडूनही कौतुक
राज्य महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, बांधकाम क्षेत्रात आलेली मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रात तेजी येऊन मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे केंद्र सरकारनेही कौतुक केले आहे. इतर राज्य सरकारांनीही महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचे अनुकरण करावे असे, त्यांनी थोरात आवाहन केले आहे.

हेही वाचा-सौदी अरेबियामध्ये मिळाली तब्बल दोन लाख वर्षांपूर्वीची अवजारे!

  • डिसेंबर २०१९ मध्ये २ लाख ३९ हजार २९२ दस्तनोंदणीसह २ हजार ७१२ कोटींचा महसूल होता. हे प्रमाण वाढून डिसेंबर २०२० मध्ये तब्बल ४ लाख ५९६०७ दस्त नोंदणीसह ४ हजार ३१४ कोटींचा महसूल राज्याला मिळाला.
  • सप्टेंबरमधील दस्त नोंदणीत तब्बल ९२ वाढ टक्के तर महसूलात ५९ टक्के वाढ झाली आहे.
  • सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यात २०१९ साली ८ लाख ४४ हजार ६३६ दस्त नोंदणी झाली होती. तर त्यामधून महसूल ९ हजार २५४ कोटी रुपये मिळाला होता.
  • २०२० मध्ये सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यात १२ लाख ५६ हजार २२४ दस्त नोंदणी झाली. त्यामधून राज्यांना ९ हजार ६२२ कोटी रुपये महसूल प्राप्त झाला. या चार महिन्यात दस्त नोंदणीत ४८ टक्के वाढ तर महसुलात ३.९७ टक्के वाढ झाली.

महसूल विभागाने बांधकाम क्षेत्राला दिलेल्या बुस्टर डोसमुळे या क्षेत्रात मोठी उलाढाल झाली आहे. मुंबई, पुणे या मोठ्या शहराबरोबरच इतर शहरी भागातही घर खरेदीचे करणाऱ्यांचे स्वप्न यामुळे पूर्ण झाले. विशेषतः मोठ्या शहरात फ्लॅट खरेदीच्या किंमती कमी झाल्याचे दिसत आहे. कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही खिळ बसली होती. महसूल विभागाने मुद्रांक शुल्कात मोठी कपात केल्याने तिजोरीत पैसा येणास मदत झाली आहे. ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक या दोघांचाही फायदा झाल्याचे महसूल मंत्री यांनी सांगितले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.