- पहिल्या टप्प्यातील आर्थिक पॅकेज हे ५ लाख ९४ हजार ५०० कोटी रुपये
- दुसऱ्या टप्प्यातील आर्थिक पॅकेज ३ लाख १० हजार कोटी रुपये
- तिसऱ्या टप्प्यातील पॅकेज १.५ लाख कोटी रुपये
- चौथ्या व पाचव्या टप्प्यातील आर्थिक पॅकेज ४८ हजार १०० कोटी रुपये
- एकूण पॅकेज २० लाख ९७ हजार ५३ कोटी रुपये - यामध्ये आरबीआयने जाहीर केलेले ८ लाख १ हजार ६०३ कोटींच्या पॅकेजचा समावेश आहे.
आत्मनिर्भर पॅकेज : कर्ज मर्यादा वाढविल्याने राज्यांना ४.२८ लाख कोटी मिळणार - केंद्रीय अर्थमंत्री - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
निर्मला सीतारामन
12:43 May 17
असे आहे २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज
12:26 May 17
राज्यांना अतिरिक्त कर्जाची मर्यादा घेताना केंद्र सरकारचे पाळावे लागणार नियम
कर्जाची मर्यादा वाढल्याने राज्यांना ४.२८ लाख कोटी रुपये मिळणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र हे कर्ज घेतल्यानंतर त्याचा विनियोग करताना केंद्र सरकारने आखून दिलेल्या आर्थिक सुधारणांप्रमाण राज्यांना निधी खर्च करावा लागणार आहे.
12:18 May 17
राज्यांची कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविली
कोरोनाच्या संकटात केंद्र सरकारबरोबर राज्यांचा महसूल घटत आहे. राज्यांनी कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविण्याची केंद्र सरकारकडे विनंती केली होती. त्या विनंतीला अनुसरून केंद्र सरकारने राज्यांना कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविली आहे. राज्यांना सकल आर्थिक उत्पन्नाच्या 5 टक्के कर्ज घेता येणार आहे. यापूर्वी 3 टक्के कर्जाची मर्यादा एवढी होती. राज्यांच्या ओव्हरड्राफ्टची मर्यादाही वाढविली आहे.
12:13 May 17
नवे सार्वजनिक कंपन्यांचे धोरण तयार करण्यात येणार
सर्व क्षेत्र खासगी क्षेत्रासाठी खुली करण्यात आली आहेत. कोणत्या क्षेत्रात सार्वजिनक कंपन्यांनी राहावे, याची यादी करण्यात येणार आहेत. तर इतर क्षेत्रात सार्वजनिक कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहेत. सार्वजिक कंपन्यांचा तोटा होवू नये, यासाठी त्यांचे विलनीकरण अथवा खासगीकरण करण्यात येणार आहे. नवे सार्वजनिक कंपन्यांचे धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
12:01 May 17
कॉर्पोरेट प्रशासनात बदल
कंपनी कायद्यांतर्गत सात तरतुदी या फौजदारी प्रकारच्या कारवाईतून वगळण्यात आल्या आहेत. तर पाच तरतुदींसाठी पर्यायी आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे.
11:56 May 17
कंपन्यांची दिवाळखोरीमधून होणार सुटका
एमएसएमईची नवी व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर दिवाळखोरीची कारवाई होवू नये, यासाठी अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. दिवाळखोरीची कारवाई होवू नये, यासाठी नियम शिथील करण्यात येणार आहेत. एक वर्षापर्यंत कंपन्यांचे नवीन दिवाळखोरीचे दावे स्वीकारले जाणार नाहीत.
11:51 May 17
प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र चॅनेल सुरू करण्यात येणार
- पीएम ई-विद्या अभियानातून ई-शिक्षणाची सुरुवात करण्यात येणार आहे.
- यामध्ये दिक्षामधून क्युआर कोड असलेले पुस्तके राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.
- प्रत्येक वर्गासाठी एक चॅनेल असणार आहे.
- कम्युनिटी आणि रेडिओचा वापरही शिक्षणासाठी करण्यात येणार आहे.
- दिव्यांगांचाही ऑनलाईन शिक्षण करण्यात येणार आहे.
- टॉप १०० विद्यापीठांना शैक्षणिक कोर्स सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
11:46 May 17
आरोग्यासाठी उपाययोजना
- आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यात येणार
- सर्व जिल्ह्यात संसर्गजन्य कक्षांची सुरुवात
- सार्वजनिक पॅथचे सर्व जिल्ह्यात नेटवर्क सुरू करण्यात येणार
11:44 May 17
मनरेगामध्ये ४० हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद
स्थलांतरित मजुरांना मनरेगामधून रोजगार देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त ४० हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.
11:38 May 17
स्वयप्रभा या शैक्षणिक प्रसारण वाहिनीत नव्या १२ वाहिन्यांची भर
स्वयप्रभा या शैक्षणिक प्रसारवाहिन्यामधून तीन प्रसारणवाहिन्या दाखविल्या जात आहेत. त्यामध्ये आणखी १२ प्रसारणवाहिन्यांची भर पडणार आहे. यामधून ऑनलाईन शिक्षण विद्यार्थ्यांना घेणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. विद्यार्थ्यांना थेट शिक्षकांशी स्काईपद्वारे शिक्षण घेता येणार आहे.
11:31 May 17
या सात बाबींवर उपाययोजना करण्यात येणार
- मनरेगा
- आरोग्य आणि शिक्षण
- कोरोनाच्या काळात उद्योग
- कंपनी कायद्यातील फौजदारी कलम रद्द करणे
- उद्योगानूकलता
- सार्वजनिक कंपन्या आणि धोरण
- राज्य सरकार आणि संसधाने
11:27 May 17
समाजातील शेतकरी, कामगार अशा सर्व घटकांसाठी मदत देण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.
11:18 May 17
जनधन खात्यातून लाभार्थ्यांच्या खात्यात १० हजार २२५ कोटी जमा करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. तंत्रज्ञानाच्या मदतीमुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्यास मदत झाली आहे. उज्जवला योजनेंतर्गत ६.८१ कोटी सिलिंडरचे वाटप करण्यात आले आहे. हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जान है तो जहान है, या व्हिजनप्रमाणे असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
11:18 May 17
पंतप्रधान किसान योजनेतून ८.१९ कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २ हजार रुपयाचे वाटप
11:13 May 17
गरिबांच्या कल्याणासाठी पॅकेज केले जाहीर - सीतारामन
गरिबांच्या कल्याणासाठी पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यांच्यासाठी तीन महिन्यांसाठी आगाऊ धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्ये एकत्रित आले आहेत. पुरवठा करताना दळणवळणाचे (लॉजिस्टिक) मोठे आव्हान होते. भारतीय अन्न महामंडळ, नाफेड आणि राज्य सरकारने केलेल्या कामाबद्दल त्यांचे आभार
11:07 May 17
संकट हे संधी
सध्या आपण मोठ्या संकटात सापडलो आहोत. हे संकट संधी म्हणून आपण पाहत आहोत. आत्मनिर्भर पॅकेज हा त्याचा पाया असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
11:01 May 17
नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आर्थिक पॅकेजचा शेवटचा पाचवा टप्पा वेळात जाहीर करत आहेत. यामध्ये सात आर्थिक उपाययोजना जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. कंपन्यांच्या संचालक मंडळांना व्हिडिओद्वारे बैठक घेण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.
कोरोनाचे संकट आणि टाळेबंदी या कारणांनी विविध क्षेत्रांचे नुकसान झाले आहे. या क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी यापूर्वी आर्थिक पॅकेजचे चार टप्पे जाहीर करण्यात आले आहेत.
12:43 May 17
असे आहे २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज
- पहिल्या टप्प्यातील आर्थिक पॅकेज हे ५ लाख ९४ हजार ५०० कोटी रुपये
- दुसऱ्या टप्प्यातील आर्थिक पॅकेज ३ लाख १० हजार कोटी रुपये
- तिसऱ्या टप्प्यातील पॅकेज १.५ लाख कोटी रुपये
- चौथ्या व पाचव्या टप्प्यातील आर्थिक पॅकेज ४८ हजार १०० कोटी रुपये
- एकूण पॅकेज २० लाख ९७ हजार ५३ कोटी रुपये - यामध्ये आरबीआयने जाहीर केलेले ८ लाख १ हजार ६०३ कोटींच्या पॅकेजचा समावेश आहे.
12:26 May 17
राज्यांना अतिरिक्त कर्जाची मर्यादा घेताना केंद्र सरकारचे पाळावे लागणार नियम
कर्जाची मर्यादा वाढल्याने राज्यांना ४.२८ लाख कोटी रुपये मिळणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र हे कर्ज घेतल्यानंतर त्याचा विनियोग करताना केंद्र सरकारने आखून दिलेल्या आर्थिक सुधारणांप्रमाण राज्यांना निधी खर्च करावा लागणार आहे.
12:18 May 17
राज्यांची कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविली
कोरोनाच्या संकटात केंद्र सरकारबरोबर राज्यांचा महसूल घटत आहे. राज्यांनी कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविण्याची केंद्र सरकारकडे विनंती केली होती. त्या विनंतीला अनुसरून केंद्र सरकारने राज्यांना कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविली आहे. राज्यांना सकल आर्थिक उत्पन्नाच्या 5 टक्के कर्ज घेता येणार आहे. यापूर्वी 3 टक्के कर्जाची मर्यादा एवढी होती. राज्यांच्या ओव्हरड्राफ्टची मर्यादाही वाढविली आहे.
12:13 May 17
नवे सार्वजनिक कंपन्यांचे धोरण तयार करण्यात येणार
सर्व क्षेत्र खासगी क्षेत्रासाठी खुली करण्यात आली आहेत. कोणत्या क्षेत्रात सार्वजिनक कंपन्यांनी राहावे, याची यादी करण्यात येणार आहेत. तर इतर क्षेत्रात सार्वजनिक कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहेत. सार्वजिक कंपन्यांचा तोटा होवू नये, यासाठी त्यांचे विलनीकरण अथवा खासगीकरण करण्यात येणार आहे. नवे सार्वजनिक कंपन्यांचे धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
12:01 May 17
कॉर्पोरेट प्रशासनात बदल
कंपनी कायद्यांतर्गत सात तरतुदी या फौजदारी प्रकारच्या कारवाईतून वगळण्यात आल्या आहेत. तर पाच तरतुदींसाठी पर्यायी आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे.
11:56 May 17
कंपन्यांची दिवाळखोरीमधून होणार सुटका
एमएसएमईची नवी व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर दिवाळखोरीची कारवाई होवू नये, यासाठी अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. दिवाळखोरीची कारवाई होवू नये, यासाठी नियम शिथील करण्यात येणार आहेत. एक वर्षापर्यंत कंपन्यांचे नवीन दिवाळखोरीचे दावे स्वीकारले जाणार नाहीत.
11:51 May 17
प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र चॅनेल सुरू करण्यात येणार
- पीएम ई-विद्या अभियानातून ई-शिक्षणाची सुरुवात करण्यात येणार आहे.
- यामध्ये दिक्षामधून क्युआर कोड असलेले पुस्तके राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.
- प्रत्येक वर्गासाठी एक चॅनेल असणार आहे.
- कम्युनिटी आणि रेडिओचा वापरही शिक्षणासाठी करण्यात येणार आहे.
- दिव्यांगांचाही ऑनलाईन शिक्षण करण्यात येणार आहे.
- टॉप १०० विद्यापीठांना शैक्षणिक कोर्स सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
11:46 May 17
आरोग्यासाठी उपाययोजना
- आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यात येणार
- सर्व जिल्ह्यात संसर्गजन्य कक्षांची सुरुवात
- सार्वजनिक पॅथचे सर्व जिल्ह्यात नेटवर्क सुरू करण्यात येणार
11:44 May 17
मनरेगामध्ये ४० हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद
स्थलांतरित मजुरांना मनरेगामधून रोजगार देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त ४० हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.
11:38 May 17
स्वयप्रभा या शैक्षणिक प्रसारण वाहिनीत नव्या १२ वाहिन्यांची भर
स्वयप्रभा या शैक्षणिक प्रसारवाहिन्यामधून तीन प्रसारणवाहिन्या दाखविल्या जात आहेत. त्यामध्ये आणखी १२ प्रसारणवाहिन्यांची भर पडणार आहे. यामधून ऑनलाईन शिक्षण विद्यार्थ्यांना घेणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. विद्यार्थ्यांना थेट शिक्षकांशी स्काईपद्वारे शिक्षण घेता येणार आहे.
11:31 May 17
या सात बाबींवर उपाययोजना करण्यात येणार
- मनरेगा
- आरोग्य आणि शिक्षण
- कोरोनाच्या काळात उद्योग
- कंपनी कायद्यातील फौजदारी कलम रद्द करणे
- उद्योगानूकलता
- सार्वजनिक कंपन्या आणि धोरण
- राज्य सरकार आणि संसधाने
11:27 May 17
समाजातील शेतकरी, कामगार अशा सर्व घटकांसाठी मदत देण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.
11:18 May 17
जनधन खात्यातून लाभार्थ्यांच्या खात्यात १० हजार २२५ कोटी जमा करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. तंत्रज्ञानाच्या मदतीमुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्यास मदत झाली आहे. उज्जवला योजनेंतर्गत ६.८१ कोटी सिलिंडरचे वाटप करण्यात आले आहे. हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जान है तो जहान है, या व्हिजनप्रमाणे असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
11:18 May 17
पंतप्रधान किसान योजनेतून ८.१९ कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २ हजार रुपयाचे वाटप
11:13 May 17
गरिबांच्या कल्याणासाठी पॅकेज केले जाहीर - सीतारामन
गरिबांच्या कल्याणासाठी पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यांच्यासाठी तीन महिन्यांसाठी आगाऊ धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्ये एकत्रित आले आहेत. पुरवठा करताना दळणवळणाचे (लॉजिस्टिक) मोठे आव्हान होते. भारतीय अन्न महामंडळ, नाफेड आणि राज्य सरकारने केलेल्या कामाबद्दल त्यांचे आभार
11:07 May 17
संकट हे संधी
सध्या आपण मोठ्या संकटात सापडलो आहोत. हे संकट संधी म्हणून आपण पाहत आहोत. आत्मनिर्भर पॅकेज हा त्याचा पाया असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
11:01 May 17
नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आर्थिक पॅकेजचा शेवटचा पाचवा टप्पा वेळात जाहीर करत आहेत. यामध्ये सात आर्थिक उपाययोजना जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. कंपन्यांच्या संचालक मंडळांना व्हिडिओद्वारे बैठक घेण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.
कोरोनाचे संकट आणि टाळेबंदी या कारणांनी विविध क्षेत्रांचे नुकसान झाले आहे. या क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी यापूर्वी आर्थिक पॅकेजचे चार टप्पे जाहीर करण्यात आले आहेत.
Last Updated : May 17, 2020, 12:50 PM IST
