एलआयसीचा महामार्गाच्या कामांना मदतीचा हात; २०२४ पर्यंत १.२५ लाख कोटींचे देणार कर्ज

केंद्र सरकारचा ८.४१ कोटींचा 'भारतमाला' हा महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प आहे. त्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे पेन्शन आणि विमा फंड अशा विविध स्त्रोतातून निधी जमविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

नवी दिल्ली - जीवनातही आणि जीवनानंतरही अशी ओळख असलेले भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) देशाच्या विकासातही योगदान देत आहे. देशातील महामार्ग विकास प्रकल्पांसाठी एलआयसी २०२४ पर्यंत १ लाख २५ हजार कोटींचे कर्ज देणार आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारचा ८.४१ कोटींचा 'भारतमाला' हा महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प आहे. त्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे पेन्शन आणि विमा फंड अशा विविध स्त्रोतातून निधी जमविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याबाबत माहिती देताना गडकरी म्हणाले, एलआयसीने एका वर्षात २५ हजार कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तर पाच वर्षात १.२५ लाख कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा निधी महामार्गाच्या कामाकरिता वापरण्यात येणार आहे. गेल्या आठवड्यात नितीन गडकरींनी एलआयसीचे चेअरमन आर.कुमार यांच्याबरोबर बैठक घेतली आहे.

काय आहे भारतमाला प्रकल्प-

भारतमाला प्रकल्पाला सुरुवातीच्या टप्प्यात ५.३५ लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, भूसंपादनासाठी देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यात वाढ झाल्याने भारतमाला प्रकल्पाचा खर्च वाढला आहे. या प्रकल्पात ३४ हजार ८०० किमीच्या महामार्गांचे काम करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पाचे (एनएचडीपी) १० हजार किमीच्या रस्त्याचा समावेश आहे.

असा जमिवण्यात येणार निधी-

भारतामाला प्रकल्पासाठी टोल महसूल, उपकर, भांडवली बाजारातून कर्ज, खासगी क्षेत्राचा सहभाग, विमा निधी, पेन्शन निधी आणि मसाला बाँड अशा विविध मार्गातूनही सरकार निधी जमविणार आहे. हा निधी ३० वर्षासाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्यासाठी देण्यात येणाऱ्या व्याजाच्या दराचे १० वर्षांनी पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे. एलआयसीकडून घेण्यात येणारे कर्ज हे रोख्यांच्या स्वरुपात असणार आहे. हे रोखे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) देण्यात येणार आहेत. केंद्रीय वित्तमंत्रालयानेही चालू वर्षात ७५ हजार कोटी मंजूर केला असल्याचे गडकरींनी सांगितले.

महामार्ग कामासाठी असलेला ८० टक्के निधी हा भांडवली खर्चासाठी वापरण्यात येतो. त्यामुळे विकास दराला आम्ही योगदान देत आहोत, असे गडकरींनी सांगितले.

सर्वसामान्यांना ८ टक्क्यापर्यंत व्याज देण्याचा प्रयत्न-

सर्वसामान्य माणसाकडून म्हणजे पोलीस, शिक्षक अशा विविध लोकांकडून पैसे घेण्यात येणार आहेत. त्यांना ७.५ टक्के ते ८ टक्के व्याजदर देण्याचा प्रयत्न असणार असल्याचे गडकरींनी सांगितले. यामागे जागतिक दर्जाच्या वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा करण्याचा उद्देश असल्याचे गडकरींनी सांगितले.

गेल्या ५ वर्षात ५७, ००० किमीच्या महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी ४० हजार किमीच्या महामार्गांची कामे करण्यात आली आहेत.