नवी दिल्ली - वाहनांवरील जीएसटीच्या कपातीला जीएसटी परिषदेचे सदस्य असलेल्या केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी विरोध केला आहे. वाहनांवरील जीएसटी कपात केल्याने त्यांना फायदा होणार नाही. मात्र, महसुली उत्पन्न बुडेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. जीएसटी कपातीचा अंतिम निर्णय जीएसटी परिषदेमध्ये घेण्यात येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच स्पष्ट केले होते.
केंद्र सरकारने २००९ मध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वित्तीय विस्तार आणि बाजाराने उचल घेण्याकरिता उपाय केले होते. त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यात घ्यावेत, असे केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी सरकारला सूचविले आहे. पुढे ते म्हणाले, जीएसटी कपातीच्या युक्तीला मी पाठिंबा देणार नाही. केंद्र सरकारला महसुली उत्पन्नावर पाणी सोडणे परवडेल, पण आम्हाला नाही. केंद्र सरकारने वित्तीय धोरणाचा विस्तार करायला पाहिजे. जास्त कर असल्यामुळे वाहन उद्योगात मंदी आहे, असे तुम्हाला वाटते का? वाहनांवरील कर खूप कमी प्रमाणात म्हणजे २८ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे या वादावर माझा विश्वास नाही.
जीडीपी घसरताना सरकारने वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट घटविले -
एप्रिल-जूनदरम्यान अर्थव्यवस्थेने गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी म्हणजे ५ टक्के जीडीपी नोंदविला आहे. तरीही केंद्र सरकारने वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट कायम ठेवले आहे. यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट हे ३.४ टक्क्यांवरून ३.३ टक्के केले आहे.
वाहनांच्या विक्रीत घसरण होत असल्याने कंपन्यांपुढे आर्थिक संकट-
वाहनांच्या विक्रीत मोठी घसरण होत असल्याने वाहन उद्योगाकडून जीएसटी २८ टक्क्यावरून १८ टक्के करावा, अशी सातत्याने मागणी होत आहे. सलग १० महिन्यात विविध कंपन्यांच्या वाहन विक्रीत घसरण झाली आहे. यामध्ये मारुती सुझुकी, महिंद्रा अँड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंदाई आणि टोयोटो इंडियाचा समावेश आहे.
वाहनांवरील जीएसटी कपात करण्याची उद्योगाची मागणी-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वाहन उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी ऑगस्टमध्ये काही घोषणा केल्या आहेत. मात्र, या उपायोजना पुरेशा नसल्याचा वाहन उद्योगाचा दावा आहे. वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी मागणी कमी झाल्याने उत्पादनही घटविले आहे. त्यांचा अनेकांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होत आहे. वाहन उद्योगाची संघटना सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चुअर्सचे अध्यक्ष (एसआयएएम) राज वढेरा यांनी वाहनांवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली. सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांना बाजारामधून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
