नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने थेट विदेशी गुंतवणुकीचे (एफडीआय) नियम बदलल्याने चीनचा तिळपापड झाला आहे. एफडीआयमधील नव्या नियमांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या मुलभूत तत्वांचा भंग झाल्याचा चीनच्या दुतावासाने आरोप केला आहे.
चीनच्या दुतावासाचे प्रवक्ते जी राँग यांनी एफडीआयच्या नव्या नियमावर प्रतिक्रिया दिली आहे. भारत सरकारचे एफडीआयचे नवे धोरण हे अतिरिक्त अडथळा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जी २० राष्ट्रसमुहाच्या सर्वसंमत कराराच्या विरोधात हे धोरण असल्याचे चीनने म्हटले आहे. या करारानुसार सरकारचे धोरण हे मुक्त, भेदभावरहित आणि गुंतवणुकीसाठी पारदर्शी वातावरणाचे असावे आहे.
हेही वाचा-टाळेबंदीत अक्षय तृतीया : सोने खरेदीकरिता 'या' ज्वेलर्सने दिला ऑनलाईन पर्याय
जागतिक व्यापार संघटनेच्या मुलभूत तत्वाचा भारताने भंग केल्याचा आरोपही चीनने केला आहे.
एफडीआयच्या नियमात सरकारने असा केला आहे बदल
कोरोनाच्या संकटात भारतीय कंपन्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चीनला पायबंद करण्यासाठी सरकारने एफडीआयमध्ये नवे बदल केले आहेत. या नियमानुसार देशाच्या सीमेलगत असलेल्या चीनसह सर्व देशांना भारतात थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यापूर्वी देशात गुंतवणुकीसाठी चीनला परवानगी घ्यावी लागत नव्हती. दरम्यान, चीनने एचडीएफसीमध्ये सुमारे १ टक्के शेअर घेतले आहेत.
हेही वाचा-कोरोनाच्या संकटाने २५ टक्के मनुष्यबळाच्या उत्पन्नावर परिणाम - लिंकडिन सर्वेक्षण
