ETV Bharat / business

'सरकार देऊ शकेल गरीबांना 50 हजारांपर्यंत कर्ज, भारताचा GDP 5.8 टक्कांने वाढण्याची शक्यता' - स्टेट बँक ऑफ इंडिया ईकोरैप संशोधन अहवाल

अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराबाबत महत्त्वाची बातमी आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसऱ्या तिमाहीत देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) 5.8 टक्के दराने वाढण्याची शक्यता आहे असा अंदाज स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ईकोरैपच्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे. तर त्यांनी आपल्या अहवालात सांगितले आहे की, सरकार हे ग्रामीण भागातील गरीबांना उपजीविकेसाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जही देऊ शकते.

GDP
जीडीपी
author img

By

Published : Feb 20, 2022, 5:47 AM IST

मुंबई - अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराबाबत महत्त्वाची बातमी आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसऱ्या तिमाहीत देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) ( gross domestic product ) 5.8 टक्के दराने वाढण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज स्टेट बँक ऑफ इंडिया Ecowrap संशोधन ( SBI research report Ecowrap ) अहवालात म्हटले आहे. तर त्यांनी आपल्या अहवालात सांगितले आहे की, 'सरकार हे ग्रामीण भागातील गरीबांना उपजीविकेसाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जही देऊ शकते.'

दुसऱ्या तिमाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ -

2021-22 च्या दुसऱ्या तिमाहीत देशाची अर्थव्यवस्था 8.4 टक्के दराने वाढली. तथापि, जुलै-सप्टेंबरमध्ये जीडीपी वाढीचा दर मागील तिमाहीतील 20.1 टक्के वाढीपेक्षा कमी होता असे एसबीआयने अहवालात म्हटले आहे.

NSO लवकरच GDP अंदाज जाहीर करणार -

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ( National Statistical Office ) 28 फेब्रुवारी रोजी चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी GDP अंदाज जाहीर करणार आहे.

एसबीआय नॉकास्टिंग मॉडेलच्या अहवालानुसार -

"एसबीआय नॉकास्टिंग मॉडेलनुसार ( SBI Nowcasting Model ), आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसऱ्या तिमाहीत अंदाजे जीडीपी वाढ 5.8 टक्के असेल. संपूर्ण वर्षासाठी (आर्थिक वर्ष 2021-22) जीडीपी वाढ 9.3 टक्के असल्याचा अंदाज आहे. 8.8 टक्क्यांवरून कमी करण्यात आले आहे. अहवालात शुक्रवारी म्हटले आहे.

'असे देऊ शकते सरकार गरीबांना 50 हजारांपर्यंत कर्ज'

सरकार ग्रामीण भागातील गरीबांना 50,000 रुपयांपर्यंत उपजीविका कर्ज देऊ शकते, असे अहवालात सुचवण्यात आले आहे. हे कर्ज या आधारावर दिले जाऊ शकते की, केवळ व्याज-सेवा केल्याने कर्जाचे मानक त्यानंतरचे कर्ज नूतनीकरण यशस्वी परतफेडीच्या रेकॉर्डशी जोडले जाईल, असे त्यात म्हटले आहे. "जर सरकारने ५०,००० कोटी रुपयांच्या पोर्टफोलिओवर ३ टक्के व्याज अनुदानाचा भार उचलला तर २०२२-२३ या कालावधीत हा खर्च केवळ १५०० कोटी रुपये असेल. आणि ही कर्जे सातत्यपूर्ण खर्चात एक मोठा पातळीवर खप बूस्टर म्हणून काम करतील." असे म्हटले आहे. या सूक्ष्म उपजीविका कर्जांचा अतिरिक्त फायदा असा आहे की ते बँकिंग प्रणालीला सीमांत कर्जदारांचा सर्वसमावेशक डेटाबेस आणि क्रेडिट इतिहास तयार करण्यास मदत करतील. ज्याचा फायदा नवीन क्रेडिट-योग्य कर्ज घेणारे वर्ग तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे.

हेही वाचा - कोण आहे हिमालयातील तो अदृश्य योगी.. ज्याच्या इशाऱ्यावर काम करत होत्या NSE च्या CEO चित्रा रामकृष्ण

मुंबई - अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराबाबत महत्त्वाची बातमी आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसऱ्या तिमाहीत देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) ( gross domestic product ) 5.8 टक्के दराने वाढण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज स्टेट बँक ऑफ इंडिया Ecowrap संशोधन ( SBI research report Ecowrap ) अहवालात म्हटले आहे. तर त्यांनी आपल्या अहवालात सांगितले आहे की, 'सरकार हे ग्रामीण भागातील गरीबांना उपजीविकेसाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जही देऊ शकते.'

दुसऱ्या तिमाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ -

2021-22 च्या दुसऱ्या तिमाहीत देशाची अर्थव्यवस्था 8.4 टक्के दराने वाढली. तथापि, जुलै-सप्टेंबरमध्ये जीडीपी वाढीचा दर मागील तिमाहीतील 20.1 टक्के वाढीपेक्षा कमी होता असे एसबीआयने अहवालात म्हटले आहे.

NSO लवकरच GDP अंदाज जाहीर करणार -

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ( National Statistical Office ) 28 फेब्रुवारी रोजी चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी GDP अंदाज जाहीर करणार आहे.

एसबीआय नॉकास्टिंग मॉडेलच्या अहवालानुसार -

"एसबीआय नॉकास्टिंग मॉडेलनुसार ( SBI Nowcasting Model ), आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसऱ्या तिमाहीत अंदाजे जीडीपी वाढ 5.8 टक्के असेल. संपूर्ण वर्षासाठी (आर्थिक वर्ष 2021-22) जीडीपी वाढ 9.3 टक्के असल्याचा अंदाज आहे. 8.8 टक्क्यांवरून कमी करण्यात आले आहे. अहवालात शुक्रवारी म्हटले आहे.

'असे देऊ शकते सरकार गरीबांना 50 हजारांपर्यंत कर्ज'

सरकार ग्रामीण भागातील गरीबांना 50,000 रुपयांपर्यंत उपजीविका कर्ज देऊ शकते, असे अहवालात सुचवण्यात आले आहे. हे कर्ज या आधारावर दिले जाऊ शकते की, केवळ व्याज-सेवा केल्याने कर्जाचे मानक त्यानंतरचे कर्ज नूतनीकरण यशस्वी परतफेडीच्या रेकॉर्डशी जोडले जाईल, असे त्यात म्हटले आहे. "जर सरकारने ५०,००० कोटी रुपयांच्या पोर्टफोलिओवर ३ टक्के व्याज अनुदानाचा भार उचलला तर २०२२-२३ या कालावधीत हा खर्च केवळ १५०० कोटी रुपये असेल. आणि ही कर्जे सातत्यपूर्ण खर्चात एक मोठा पातळीवर खप बूस्टर म्हणून काम करतील." असे म्हटले आहे. या सूक्ष्म उपजीविका कर्जांचा अतिरिक्त फायदा असा आहे की ते बँकिंग प्रणालीला सीमांत कर्जदारांचा सर्वसमावेशक डेटाबेस आणि क्रेडिट इतिहास तयार करण्यास मदत करतील. ज्याचा फायदा नवीन क्रेडिट-योग्य कर्ज घेणारे वर्ग तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे.

हेही वाचा - कोण आहे हिमालयातील तो अदृश्य योगी.. ज्याच्या इशाऱ्यावर काम करत होत्या NSE च्या CEO चित्रा रामकृष्ण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.