हैदराबाद - कोरोना महामारीचा फटका बसलेली अर्थव्यवस्था काहीअंशी सावरत आहे. असे असले तरी जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीत पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत देशाच्या विकासदरात ७.५ टक्के घसरण म्हणजे उणे ७.५ टक्के विकासदर राहिला आहे. या घसरणीने देशात आर्थिक मंदी असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे. एप्रिल-जुनच्या तिमाहीत विकासदरात २३.९ टक्के घसरण झाली होती.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील अर्थव्यवस्थेची घसरण ही गेल्या चार दशकांमधील सर्वात मोठी घसरण होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २५ मार्चला देशभरात टाळेबंदी लागू केली होती. त्याचा देशातील उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेवला मोठा फटका बसला आहे. टाळेबंदी खुली केल्यानंतर अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने यापूर्वीच दावा केला आहे.
तांत्रिकदृष्ट्या मंदी-
जर सलग दोन तिमाहीच्या विकासदरात घसण झाली तर तांत्रिकदृष्ट्या आर्थिक मंदी मानण्यात येते. पहिल्या तिमाहीनंतर दुसऱ्यातही जीडीपीत घसरण झाल्याने देशात मंदी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे असले तरी दिवाळी-दसरा या सणांच्या मुहूर्तावर मागणी व देशातील बाजारपेठांमध्ये विक्री वाढल्याचे दिसून आले होते.
हेही वाचा-भारताची अर्थव्यवस्था अत्यंत वाईट स्थितीत; चालू वर्षात ९.६ टक्के जीडीपी घसरण्याचा अंदाज
कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेला फटका-
कोरोना महामारीपूर्वी आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये जानेवारी ते मार्च तिमाहीत विकासदर हा ३.१ टक्के होता. तर संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये विकासदर हा त्यामागील ११ वर्षात सर्वात कमी ४.२ टक्के राहिला होता. कोरोना महामारीमुळे देशात २५ मार्च २०२० ला टाळेबंदी लागू केल्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाईट स्थिती झाली आहे.
ऑक्टोबरमध्ये १.०५ लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन
कोरोना महामारीची झळ बसलेली अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे चित्र आहे. वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) संकलन ऑक्टोबरमध्ये वाढून १.०५ लाख कोटी रुपये झाले आहे. चालू वर्षात पहिल्यांदाच फेब्रुवारीनंतर जीएसटीच्या संकलनाने १ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.
