नवी दिल्ली - भारताने २०१२ पासून युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेबरोबर मुक्त व्यापार करार केला नाही. मात्र, लवकरत भारत हा मुक्त व्यापार करार करणार आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारपुढे प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) कराराचाही पर्याय असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. जगभरात चीनविरोधातील भावना वाढीला लागली असताना त्याचा फायदा भारताला होऊ शकतो, असे या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
अर्थव्यवहारावर बोलताना भाजपचे प्रवक्ते गोपाळकृष्ण अग्रवाल म्हणाले, की आम्ही युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसोबत मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी आशावादी आहे. हा करार भारताला फायदेशीर ठरणार आहे. लवकरच चर्चा सुरू होणार आहे. आम्ही इतर देशांबरोबर व्यापार करार करण्यासाठी विरोध केला नाही. मात्र जागतिक आणि प्रादेशिकदृष्ट्या एकत्र राहण्याची गरज आम्ही समजू शकतो, असेही अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-'आर्थिकबरोबरच उर्जेमध्ये महाशक्ती होण्याचे ध्येय भारताला गाठावे लागेल'
भारताने तातडीने करार करावा- निर्यात संघटनेची भूमिका-
युरोपियन आयोगाचे अध्यक्ष उरसून व्होन डेर लियेन म्हणाले, की युरोपियन अर्थव्यवस्थेला नवीन संधीची गरज आहे. त्यामधून कोरोनाच्या संकटानंतर उर्जा पूर्ववत मिळविणे शक्य होईल. भारताने वेळ दवडू नये. भारताने इतर देशांपूर्वी तातडीने कृती केली पाहिजे, असे मत भारतीय निर्यात संघटनेचे अध्यक्ष एस. के. सराफ यांनी व्यक्त केले आहे. युरोपियन युनियन ही भारताच्या व्यापारी भागीदारीमधील सर्वात मोठी भागीदार आहे. भारताच्या एकूण व्यापारापैकी ११.१ टक्के व्यापार युरोपियन युनियनबरोबर होतो.
हेही वाचा-आर्थिक दिवाळखोरीतील लवासाचा नवीन मालक कोण? सोमवारी निविदेवर निर्णय होण्याची शक्यता
