नवी दिल्ली - भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा चालू आर्थिक वर्षात उणे १० टक्के होईल, असा अंदाज प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि वित्त आयोगाचे माजी सदस्य अभिजीत सेन यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करणे शक्य होणार नसल्याचेही सेन यांनी म्हटले आहे.
अर्थतज्ज्ञ आणि वित्त आयोगाचे माजी सदस्य अभिजीत सेन म्हणाले, की चालू आर्थिक वर्षात देशात विकासदर हा उणे १० टक्के होण्याच्या दिशेने आपण जात आहोत. निश्चित हा विकासदर हा उणे ७.५ टक्के नसेल, त्यापेक्षा कमी होणार आहे. लोकांना पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर वाढण्याची आशा वाटत आहे. मला शंका आहे. सेन म्हणाले, की कोणतेही प्रयत्न न करता सरकारला अर्थव्यवस्थेचा विकासदर पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे. ती केवळ आशा आहे. प्रत्यक्षात, सरकारने अंदाजित अर्थसंकल्पाहून कमी खर्च करत आहे.
हेही वाचा-विजय मल्ल्याला ईडीचा दणका; फ्रान्समधील १४ कोटींची मालमत्ता जप्त
नवीन तीन कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्लीत सरकारविरोधात आंदोलन सुरू केले आहेत. त्याावर बोलताना सेन म्हणाले, की शेतकऱ्यांना वाटणारा चिंतेचा विषय खरा आहे. कारण, त्यांना भविष्याबाबत खात्री वाटत नाही.
हेही वाचा-पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या तोंडावर आरबीआय सक्रिय; १९४ चिट फंडचा करणार नव्याने तपास
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा उणे ७.५ टक्के होईल
चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा उणे ७.५ टक्के होईल, असा आरबीआयने अंदाज व्यक्त केला आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्येही मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसून येत आहे. हा एक चांगला संकेत असल्याचे दास म्हणाले. यासोबतच, २०२१च्या आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षित जीडीपी वाढ ही उणे ७.५ टक्के असल्याचेही त्यांनी या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. एप्रिल-जुनच्या तिमाहीत विकासदर हा उणे २३.९ टक्के एवढा होता.
