चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०१९-२०) जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) गेल्या सहा वर्षांत कमी होऊन विक्रमी म्हणजे ४.५ टक्के इतका खाली आला आहे. २०१८-१९ मध्ये याच तिमाहीत हा दर ७.१ टक्के इतका होता. जीडीपीमधील वाढ या आर्थिक वर्षांत पहिल्या सहा महिन्यात ४.८ टक्के होती आणि याच कालावधीत गेल्या वर्षी ती ७.५ टक्के होती. ऑक्टोबर महिन्यात आठ प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रात उत्पादन ५.८ टक्क्यांनी खाली आले. औद्योगिक उत्पादन, ग्राहक मागणी, खासगी गुंतवणूक आणि निर्यात यामध्ये घट झाल्याने देशाच्या जीडीपी वाढीला खीळ बसली आहे. आर्थिक मंदी आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आणखी काय पुराव्याची गरज आहे?
जगभरातच मागणीत झालेली घट आणि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध हेही भारताचा जीडीपी दर उतारावरून खाली घसरवण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. याक्षणी, सरकारचा महसूल हा अगदी नाऊमेद करणारा आहे. २०१९-२० मध्ये केंद्र सरकारकडून वसूल करण्यात येत असलेल्या जीएसटी आणि थेट करवसुलीत २.७ लाख कोटी रूपयांची तूट येण्याची अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी सरकारने विविध योजनांवरील खर्च वाढवला आहे, ज्याचा परिणाम आणखी आर्थिक तुटीमध्ये होत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ व्यापार आणि विकास परिषदेने (यूएनसीटीएडी) अशी भविष्यवाणी केली आहे की, भारताची जीडीपी वाढ २०१८-१९ मध्ये असलेल्या ७.४ टक्क्यांवरून २०१९-२० मध्ये, ६ टक्के इतक्या खालच्या दरावर उतरणार आहे. जागतिक बँकेनेही ७.५ टक्क्यावरून जीडीपी दराबाबत अपेक्षा ६ टक्के इतक्या खाली आणल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था-मुडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिसने तो दर आतापर्यंतचा सर्वात नीचांकी म्हणजे ५.८ टक्क्यावर आणखी खाली आणला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने हा दर ७.१ टक्क्यावरून ६.१ टक्क्यावर आणला आहे. देशांतर्गत सेवांसाठी मागणीत झालेली घट हे जीडीपीत घट होण्यासाठी कारण आहे, असे समजले जाते. घटते औद्योगिक उत्पादन, बेरोजगारी, वाहन क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांतील घटती विक्री आणि अमेरिका चीन यांच्यातील व्यापारी स्पर्धेमुळे आमची कमी होत चाललेली निर्यात आंतरराष्ट्रीय आर्थिक बाजारपेठेत पुढे जाण्यापासून भारताला रोखत आहे. गेल्या तीन ते चार महिन्यांत आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने काही पावले उचलली आहेत. विविध क्षेत्रांमध्ये वाढीला खतपाणी घालण्यासाठी सरकारने ३२ निर्णय घेतले आहेत.
२०१४-१५ पर्यंत भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने काही प्रमुख पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) २०१९ मध्ये प्रथम तिचा रेपो दर पाच पटींनी घटवला. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी आणि बँक दरही ५.४० टक्क्यापर्यंत घटवला. व्यापारी बँकांना आवश्यकता वाटेल तेव्हा आरबीआय या दरांनी निधीपुरवठा करते. रेपो दर कमी केल्याने व्यापारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून कमी उसनवारी करावी लागेल आणि वैयक्तिक आणि कंपन्यांना अधिक कर्जपुरवठा करता येईल. या कर्जांमुळे मागणी, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधीमध्ये वाढ होईल. रिझर्व्ह बँकेने व्याज दर अनेक वर्षे घटवले असले तरीही, बँकांनी त्याचा फायदा ग्राहकांना दिलेला नाही. यावेळी, किरकोळ कर्जे कमी व्याज दराने तयार करण्याचे स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. यामुळे, गृह, वाहन आणि इतर किरकोळ कर्जांवरील मासिक हप्ता कमी होईल आणि त्यातून आणखी मागणी वाढेल. मागणीला सामोरे जाण्यासाठी गुंतवणुकीची गरज आहे. या परिस्थितीत सरकारला रोजगाराच्या संधी वाढण्याची आशा आहे. भारतीय वाहन क्षेत्र भारतीय व्यापारी आणि आर्थिक बाजारपेठेच्या ४९ टक्के भाग व्यापून टाकते. उद्योग प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या ३.७ कोटी लोकांना रोजगार देतो. वाहन क्षेत्राचा थेट दुवा पोलाद, अल्युमिनियम आणि टायर उद्योगाशी जोडला गेला आहे. वाहनांची मागणी खाली गेली तर, वरील उद्योगांनाही त्याचा फटका बसणार आहे. एप्रिल-जून २०१९ मध्ये प्रवासी वाहनांची विक्री गेल्या वर्षीच्या तुलनेत याच कालावधीत १८.४२ टक्क्यांनी उतरली. सर्व प्रकारच्या वाहनांची विक्री १२.३५ टक्क्यांनी घटली.
यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना आपल्या नोकऱ्या गमावण्याची भीती आहे. २३ ऑगस्ट रोजी, सरकारने वाहन उद्योगाच्या प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केली. त्याचाच भाग म्हणून, सरकारी विभागांनी नवी वाहने खरेदी करण्यावरील बंदी उठवली आहे. ३० ऑगस्टला, सरकारने दहा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण केले आणि त्यांचे रूपांतर चार प्रमुख बँकांमध्ये केले. विलीनीकरणामुळे बँक निधीची उपलब्धता वाढणार असून अधिक कर्ज पुरवण्यात येईल. केंद्र सरकार सार्वजनिक बँकांना आणखी ७० हजार कोटी रूपयांचा अतिरिक्त वित्तपुरवठा करणार असून जनतेला सहजपणे कर्ज देणे त्यामुळे शक्य होईल. होतकरू व्यावसायिकांना, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न दोन कोटी ते पाच कोटी रूपयांदरम्यान आहे, अशांना प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने पाऊल म्हणून, केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच्या अर्थव्यवस्थेत अधिभार १५ टक्के वार्षिकवरून २५ टक्के केला आहे. पाच कोटी रूपयांच्या वरच्या उत्पन्नासाठी, व्यावसायिकांना ३७ टक्के अधिभारावर कोणतीही सबब न सांगता पाणी सोडावे लागेल. याच्या निषेधार्थ, परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (एफपीआयएस) भारतीय शेअर बाजारातून २४ हजार कोटी रूपये अर्थसंकल्प जाहीर होताच तातडीने काढून घेतले. तेव्हापासून सरकारने भांडवली लाभावरील अधिभार काढून टाकला आहे. आयएल आणि एफएसच्या पेचामुळे, जी पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांना वित्तीय सेवा पुरवते, गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) दुर्दशा समोर आणली आहे. एनबीएफसीजना आपल्या मूल्यांच्या पुढे जाऊन उसनवारी करण्याच्या मुद्यावर आणि मालमत्तेच्या पलीकडे वाढत्या कर्जाचा त्रास झाला आहे. अधिकाधिक निधीपुरवठा करून, ते अशा बिंदूवर पोहचले आहेत की जेथे ते व्यवसाय करू शकत नाहीत. याचा बांधकामसह अनेक क्षेत्रांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
या परिस्थितीवर उपाय करण्यासाठी, सरकार पुढे सरसावले असून बँकांना एनबीएफसीजना कर्ज देण्याची मर्यादा १५ टक्क्यांवरून २० टक्के इतकी वाढवली आहे. एनबीएफसीज कृषी, सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम व्यवसाय आणि गृहनिर्माण क्षेत्रांसाठी प्राधान्याची कर्जेवाटप करत असतात. या उपायांमुळे सरकारला कर्जाचा ओघ बँकांकडून एनबीएफसींकडे वाढण्याची अपेक्षा आहे. केंद्राने गृहनिर्माण आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी महत्वपूर्ण सवलती दिल्या आहेत. गरिब आणि मध्यम वर्गासाठी दहा हजार कोटी रूपयांचा निधी जाहीर करताना, सरकारने अर्धवट राहिलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. निर्यातीवर कर किंवा जकातीवर सवलत देण्याची नवी योजनाही सरकारने सुरू केली आहे. निर्यातदारांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी जीएसटी आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट्सचा भरणा करण्यासाठी स्वयंचलित इलेक्ट्रॉनिक मार्ग सुरू करण्यात आला आहे. बँका त्यांना खेळते भांडवल देतात जे त्यांना निर्यात ऋण कार्ड कंपनीच्या माध्यमातून अधिक उच्च विमा संरक्षण पुरवते. केंद्राने असेही जाहीर केले आहे की, निर्यात ऋण हे ही दीर्घकालीन मुदतीत प्राधान्याचे कर्ज म्हणून समजण्यात येईल. केंद्र सरकारने २० सप्टेंबर रोजी अचानक घेतलेला हा निर्णय चकित करणारा आहे. ज्या स्वदेशी कंपन्यांना सरकारकडून कराचा दिलासा मिळत नाही, त्यांच्यासाठी कंपनी कराचा दर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांवर आणण्याचा सरकारचा निर्णय गुंतवणुकीला चालना देईल, अशी अपेक्षा आहे. यापुढे, यावर्षी १ ऑक्टोबरपासून उत्पादन क्षेत्रातील स्टार्ट अप उद्योगावरील स्थापित केलेला कर आणि ३१ मार्च, २०२३ च्यापूर्वी उत्पादन कार्यान्वयन सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, अशा उत्पादन स्टार्ट अप इथून पुढे केवळ १५ टक्के कर भरतील.
२२ टक्के कॉर्पोरेट कर असलेल्या स्वदेशी कंपन्यांना अखेरीस २५.१७ टक्के कर भरावा लागेल आणि नविन उद्योगांना १७.१ टक्के कर द्यावा लागेल. जीएसटी लागू झाल्यापासून कॉर्पोरेट कर सवलत सर्वात महत्वाची सुधारणा आहे. कॉर्पोरेट कर कमी असेल तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत, आमची उत्पादने परदेशी मालाशी स्पर्धा करू शकतील. दक्षिण कोरिया आणि इंडोनेशियामध्ये कॉर्पोरेट कर २५ टक्के आहे. सिंगापूर आणि हाँगकाँगमध्ये, तो केवळ १७ टक्के आहे आणि ब्रिटनमध्ये १९ टक्के तर थायलंडमध्ये २० टक्के आहे. आशियाच्या २१.०९ टक्क्यांच्या तुलनेत, आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कराचा सरासरी दर २३.७ टक्के आहे.
भारत सरकार चीननेही कॉर्पोरेट कर घटवून औद्योगिक वाढीचा मार्ग मोकळा करावा, यासाठी चीनला आग्रह करत आहे. सरकार मेक इंडियाचा रथाला आलिंगन देत आहे, कॉर्पोरेट कर आंतरराष्ट्रीय सरासरीच्या जवळ आणून परदेशी गुंतवणुकीला आलिंगन देत आहे. हे खरे आहे की, कॉर्पोरेट करात कपात केल्याचा परिणाम दीर्घकाळापासून अपेक्षित होता, पण विचारी कंपन्यांच्या हातात अधिक पैसा राहत आहे. उर्वरित पैशातून, कंपन्या जुनी कर्जे चुकवणे, समभागधारकांना लाभांश देणे, त्यांच्या उत्पादनांची किमत कमी करणे, विक्री वाढवणे आणि नविन गुंतवणूक करणे हे करण्यास सक्षम होतील. कॉर्पोरेट करात कपात केल्याने, मालाची मागणी वाढते. ती भागवण्यासाठी उत्पादनाचे संवर्धन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी, गुंतवणुकीचा ओघ आणि रोजगाराच्या संधी विस्तारित होतात. कॉर्पोरेट करात कपात केल्याने सरकारला दरवर्षी १.४५ लाख कोटी रूपयांच्या करमहसुलावर पाणी सोडावे लागत असले तरीही, हाच पैसा खासगी क्षेत्राकडून परत सरकारकडेच येण्याची अपेक्षा आहे. अर्थतज्ञांना आशा आहे की, सरकारचा गेलेला करमहसूल त्यामुळे भरून निघेल आणि तुटही भरून काढेल. त्यांचे भाकित खरे ठरण्यासाठी वेळ लागणार आहे. ७ नोव्हेंबर रोजी, आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन कंपनी 'मूडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिस'ने भारताचे मानांकन स्थिरवरून उणे असे अवनत केले होते. अनेक भारतीय कंपन्यांना त्यांनी खालचे मानांकन दिले होते. देश आणि कंपन्यांकडून चांगले मानांकन असेल तरच परदेशी थेट गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय कर्जे सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतात. मूडीजने असे भाकित केले आहे की, स्थिती तातडीने सुधारली नाही तर, भारत कर्जाच्या सापळ्यात आणि मंदीत सापडेल. हे संकट टाळण्यासाठी, भारताने झपाट्याने प्रणालीगत सुधारणा सुरू केल्या पाहिजेत आणि जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था अशी आपली ओळख परत प्रस्थापित केली पाहिजे.
- डॉ. टी. सिद्धय्या (लेखक श्री वेंकटेश्वरा विद्यापीठाचे माजी निबंधक आहेत.)
हेही वाचा : फिचनेही घटविला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अंदाजित विकासदर
