नवी दिल्ली - अडचणीत सापडलेल्या दूरसंचार कंपन्यांची चिंता दूर करण्यावर सरकार विचार करत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना थकित १.४२ लाख कोटी रुपये दूरसंचार विभागाला देण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सीतारामन यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, कोणत्याही कंपनीचे कामकाज बंद होवू नये, अशी माझी इच्छा आहे. प्रत्येकाने प्रगती करावी आणि पुढे जावे, असे मला वाटते. व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या चांगल्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेत असाव्यात, अशी आमची इच्छा आहे. त्यांच्या व्यवसायाची भरभराट व्हावी, असे आम्हाला वाटते. ही इच्छा केवळ दूरसंचार कंपन्यापुरती मर्यादित नाही, तर सर्व क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी आहे. त्यांनी व्यवसाय करावा, ग्राहकांना सेवा द्यावी आणि त्यांनी टिकावे, असे वाटते. याच दृष्टीकोनातून वित्त मंत्रालय दूरसंचार विभागाशी चर्चा करत आहे. दूरसंचार विभागातील संकटावर विचारले असताना त्यांनी हे उत्तर दिले.
हेही वाचा-भारतीय कंपन्यांमध्ये व्होडाफोन आयडियाला तिमाहीत सर्वाधिक तोटा
सर्वोच्च न्यायलयाने दूरसंचार कंपन्यांना थकित पैसे देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयानंतर दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकारने केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती दूरसंचार क्षेत्रातील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी उपाय सुचविणार आहे. सचिवांच्या समितीने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अद्याप कोणत्याही बँकेने दूरसंचार कंपन्यांबाबत असुरक्षितता वाटत असल्याचे सांगत वित्तीय मंत्रालयाशी संपर्क केला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे थकित रक्कम भरा; सरकारची दूरसंचार कंपन्यांना नोटीस
व्होडाफोन आयडिया तोट्यात इतर दूरसंचार कंपन्यावरही आहे ताण-
व्होडाफोन-आयडिया कंपनी ही तिमाहीत आजवर सर्वात अधिक तोटा झालेली भारतीय कंपनी ठरली आहे. दुसऱ्या तिमाहीत सप्टेंबरअखेर व्होडाफोन-आयडियाला ५० हजार ९२१ कोटींचा तोटा झाला. सरकारकडून दिलासा मिळण्यावरच कंपनीचे पुढील नियोजन असणार असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सकारात्मक कायदेशीर उपाय अपेक्षित असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे.
