नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक १२ जुनला बैठक होणार आहे. या बैठकीत कोरोनावरील उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधावरील जीएसटी कपातीबाबत निर्णय होणार आहे.
जीएसटी परिषदेच्या २८ मे रोजीच्या बैठकीत मंत्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही समिती पीपीई किट्स, मास्क आणि लस यावरील जीएसटी दराबाबत नेमलेली मंत्रिस्तरीय समितीची जीएसटी परिषदेला शिफारशी करणार आहे. हा शिफारशींचा अहवाल मंत्रिस्तरीय समिती जीएसटी परिषदेला ७ जूनला सादर करणार आहे.
हेही वाचा-नोटा छापणे हा आरबीआयपुढे शेवटचा पर्याय असायला पाहिजे- डी. सुब्बाराव
काही राज्ये जीएसटी कपातीला अनुकूल-
काही राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी कोरोनावरील उपचारात वापरण्यात येणारी औषधे व यांत्रिकी उपकरणांवरील जीएसटी दराबाबत अनुकूल भूमिका घेतली आहे. उ
हेही वाचा-मुंबई शेअर बाजारात दिवसाखेर ३३४ अंशांची घसरण
मंत्रिस्तरीय समिती ही करणार शिफारस
पल्स ऑक्सीमीटर, हँड सॅनिटायझर, ऑक्सिजन थेरपनी, कॉन्स्ट्रेटर, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट्स, एन-१५ आणि सर्जिकल मास्क या वस्तुंवरील जीएसटी दर कमी करावे की त्यांना जीएसटीमधून वगळावे, याबाबत मंत्रिस्तरीय समिती निर्णय घेणार आहे. तसेच समिती कोरोना लस, कोरोना निदान किट यावरील जीएसटी दराबाबतही जीएसटी परिषदेला शिफारस करणार आहे. यापूर्वीच जीएसटी परिषदेने ब्लॅक फंग्सवरील उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अॅम्फोटेरीसीन बी या औषधाला जीएसटीमधून वगळून कोरोना रुग्णांना दिलासा दिला आहे.
हेही वाचा-मोफत लसीकरणासह धान्यवाटपाकरिता केंद्राला करावा लागणार १.४५ लाख कोटींचा खर्च
केंद्र सरकारचा हा आहे दावा-
काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी कोरोनावरील औषधे व लशींवरील जीएसटी कपात करावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, त्याचा लोकांना थेट फायदा होणार नाही, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.
दरम्यान, सध्या, देशात उत्पादन घेण्यात येणाऱ्या लशींवर ५ टक्के जीएसटी लागू आहे. तर कोरोना औषधे आणि ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटरवर १२ टक्के जीएसटी लागू आहे.
