नवी दिल्ली – वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची बैठक 27 ऑगस्टला होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत महसूल कमी होत असताना राज्य सरकारला बाजारातून कर्ज घेण्याच्या कायदेशीर मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जीएसटीच्या 41 व्या बैठकीचा उद्देश केवळ हा राज्यांना मोबदला देण्याचा असू शकतो. ही बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार आहे. तर जीएसटीची पूर्ण बैठक ही 19 सप्टेंबरला होवू शकते. मात्र, या बैठकीचा विषय अद्याप निश्चित करण्यात आलेला नाही. राज्यांच्या जीएसटी महसुलात प्रमाण कमी झाले असताना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारवर कोणतीही कायद्याने बंधनकारक जबाबदारी नाही.
महसुलाचे प्रमाण कमी झालेले असताना राज्य सरकार हे बाजारातू कर्ज घेवू शकतात, असे मत महाधिवक्त्यांनी दिले होते. त्याबाबत जीएसटी अंतिम निर्णय घेणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जीएसटी परिषदेकडून जीएसटी करात एकसमानता आणण्याचा निर्णय होवू शकतो. अथवा राज्यांना अधिक कर्ज घेवून भविष्यात मोबदला देण्याची जीएसटी परिषद सूचवू शकते.
जीएसटी परिषदेकडून कोरोना महामारीत कर अथवा उपकर वाढविण्याची शक्यता कमी आहे. जीएसटी कायद्यानुसार 1 जुलै 2017 पासून पाच वर्षापर्यंत राज्यांना केंद्र सरकारने जीएसटी मोबदला देणे बंधनकारक आहे.
