नवी दिल्ली - जीएसटी परिषदेच्या शुक्रवारी बैठक होणार आहे. या बैठकीत कोव्हिड औषधे, लस आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील करात कपात करण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्यांच्या महसुलात घसरण झाली असताना त्यांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी परिषदेच्या तोंडावर विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या नऊ राज्यांचे अर्थमंत्री पत्रकार परिषद घेणार आहेत. त्यामध्ये राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, झारखंड, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश आहे. हे अर्थमंत्री कोरोनावरील उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंवर शून्य कर लावण्याची मागणी करणार असल्याचे सूत्राने सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा आहेत. तर परिषदेमध्ये राज्यासह केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांत पहिली जीएसटी परिषद होत आहे.
हेही वाचा-पोलिसांकडून धमकाविण्याकरता वापरण्यात येणारी रणनीती चिंताजनक - ट्विटर
राज्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईवर होणार चर्चा-
व्हॅटसह इतर कर रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्यांना केंद्र सरकारने अंदाजित २.६९ लाख कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्यावरही जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कोरोना लस, औषधे आणि उपकरणावर शून्य जीएसटी लागू केला तर होणाऱ्या फायदे व तोट्यांची माहिती फिटमेंट कमिटमेंटने जीएसटी परिषदेला दिली आहे.
हेही वाचा-पुणे : लॉकडाऊनमध्ये हॉटेल सुरू ठेवल्याने काँग्रेसच्या माजी मंत्र्याच्या मुलावर गुन्हा दाखल
महामारीत आवश्यक असलेल्या वस्तुंवर जीएसटी १८ टक्क्यापर्यंत..
नुकतेच पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग बादल यांनी कोरोनाच्या लढ्यात लागणारी औषधे, डिजीटल थर्मोमीटर आदी बाबींवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी करणारे पत्र केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिले होते. कोरोना महामारीत आवश्यक असलेल्या वस्तुंवर जीएसटी १८ टक्क्यापर्यंत असल्याकडे बादल सिंह यांनी अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते.
