नवी दिल्ली - कोरोना महामारीत राज्यांचा महसूल घटला असताना त्यांना देण्यात येणाऱ्या जीएसटी मोबदलाबाबत जीएसटी परिषदेत आज चर्चा करण्यात आली आहे. जीएसटी परिषेदेने राज्यांना जीएसटी मोबदला देणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. राज्यांना बाजारातून कर्ज घेण्याचे अथवा आरबीआयकडून कर्ज घेण्याचे दोन पर्याय जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीताराम यांनी सूचविले आहेत.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर बोलताना केंद्रीय महसूल सचिव यांनी चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलनात २.३५ लाख कोटींची घसरण झाल्याचे सांगितले. त्यापैकी केवळ ९७ हजार कोटी रुपयांची घसरण ही अंमलबजाणीच्या अभावी झाल्याचे केंद्रीय महसूल सचिवांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. तर राज्यांना एप्रिल ते जुलै दरम्यान १.५ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी थकित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जीएसटी परिषदेचे अध्यक्षा तथा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ४१ वी बैठक झाली. यावेळी परिषदेचे सदस्य असलेले विविध राज्यांचे अर्थमंत्री बैठकीला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमधून सहभागी झाले.
भाजपची सत्ता नसलेले राज्ये जीएसटीच्या मुद्द्यावरून आक्रमक
केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी मोबदला नाकारणे म्हणे नरेंद्र मोदी सरकारकडून होणाऱ्या फसवणुकीचा भाग आहे, अशी टीका काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी बुधवारी केली. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि पंजाब यासारख्या बिगर भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रामधील भाजप सरकारवर थकित जीएसटीवरून बुधवारी घणाघाती टीका केली आहे.
