नवी दिल्ली - पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीने त्रस्त झालात? येत्या काही दिवसांत दिलासा मिळू शकेल, असा केंद्र सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. वस्तू आणि सेवा कर (Goods And Service Tax) परिषद ही 17 सप्टेंबरला होणार आहे. या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्यावर विचार होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलवरील जीएसटीमधून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक ही शुक्रवारी लखनौमध्ये होणार आहे. या बैठकीत विविध राज्यांचे अर्थमंत्रीदेखील सहभागी होणार आहेत.
हेही वाचा-2024 मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस देशभरात करणार निदर्शने
केरळ उच्च न्यायालयाने निर्णय घेण्याचे दिले होते आदेश-
सुत्राच्या माहितीनुसार जीएसटी समितीच्या बैठकीत कोरोना-19 निगडीत वस्तुंवरील जीएसटी करात सवलत देण्यावरही चर्चा होऊ शकते. देशात इंधनाच्या दराने उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे इंधनावरील करात कपात करून जनतेला दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सध्या, पेट्रोल, डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांवर केंद्र सरकारकडून उत्पादन शुल्क लागू करण्यात येते. त्यानंतर राज्य सरकारकडून इंधनावर वॅट लागू करण्यात येतो. जीएसटी परिषदेने पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्याकरिता निर्णय घ्यावा, असे केरळ उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीत जूनमध्ये म्हटले होते. न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे जीएसटी परिषदेला पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी कार्यकक्षेत आणण्यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
हेही वाचा-जेईईचा निकाल जाहीर, टॉप रँकिंगमधील 18 विद्यार्थ्यांमध्ये मुंबईतील सिंद्धातचाही समावेश
जीएसटीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा नाही समावेश-
देशात 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. मात्र, जीएसटीमध्ये पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू अशा पेट्रोलियम उत्पादनांना वगळण्यात आलेले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारला पेट्रोलियम उत्पादनावरील शुल्कातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या दराप्रमाणे पेट्रोलियम उत्पादनाचे दर रोज बदलतात.
जीएसटीत समावेश राज्यांना फायदा की तोटा?
जीएसटीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश केल्यास त्याचा राज्यांना अधिक फायदा होणार आहे. कारण, ज्या राज्यात उत्पादन विक्री अथवा सेवा होते, त्या राज्याला संबंधित उत्पादनावर जीएसटी लागू करता येतो. अशा परिस्थितीत पेट्रोलियमची विक्री करणाऱया राज्यांना अधिक महसूल मिळू शकतो.
उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये लोकसंख्या अधिक असल्याने पेट्रोलियम उत्पादनांची अधिक विक्री होते. त्यामुळे या राज्याला पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश झाल्याने अधिक उत्पन्न मिळू शकेल. दुसरीकडे गुजरातसारख्या राज्यात पेट्रोलियमच्या उत्पादनातून कमी महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
