नवी दिल्ली - ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधून मोठ्या प्रमाणात भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) खात्यात रक्कम जमा होते, त्यांच्यासाठी काळजी करायला लावणारी बातमी आहे. अशा पीएफ खातेदारांना कर भरावा लागणार आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) प्राप्तिकर कायदा (25 वी सुधारणा) 2021 मध्ये बदल करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. जे कर्मचारी पीएफमध्ये वार्षिक 2.5 लाखांहून अधिक योगदान देतात, त्यांच्यावर कर लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. कर पात्र पीएफ खातेदारांचे दोन अकाउंट असणार आहेत. एका खात्यात करवगळता पीएफची रक्कम जमा होणार आहे. तर दुसऱ्या खात्यात करपात्र पीएफची रक्कम होणार आहे.
हेही वाचा-World War II : दुसऱ्या महायुद्धाला आज 76 वर्ष पूर्ण; आढावा घेणारी ही विशेष स्टोरी...
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मांडला होता. जर वार्षिक 5 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम पीएफ खात्यात जमा होत असेल तर करपात्र ठरणार आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी केली जाणार आहे, याचे स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. नवीन नियम १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होणार आहेत.
हेही वाचा-भारत-पाक सीमेवरून घुसखोरी करणाऱ्याला तस्कराला बीएसएफकडून अटक
कोरोनाच्या काळात सरकारने भरली होती पीएफची रक्कम-
उद्योग आणि नागरिकांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकारने भविष्य निर्वाह निधीचा भार उचलण्याचा निर्णय 13 मे 2020 रोजी घेतला होता. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजतंर्गत पीएफ फंडात कंपनीकडून देण्यात येणारे 12 टक्के आणि कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कापण्यात येणारे 12 टक्क्यांचा भार सरकारने उचलला होता.
हेही वाचा-तालिबानबाबत भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे- असदुद्दीन ओवैसी
मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांपर्यंतची ही योजना होती. मात्र त्यानंतही पुढचे तीन महिने म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्टमध्येही सरकारने पीएफचा पैसे भरले होते 3.67 लाख कंपन्या आणि 72.22 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा झाल्याचे सरकारने म्हटले होते.
