नवी दिल्ली - केंद्र सरकारला व्यवसायात राहण्याचे काहीही कारण नाही, असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर भारत पेट्रोलियम कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव उद्या ठेवण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी धर्मेंद्र प्रधान यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
दूरसंचार आणि हवाई क्षेत्र खासगी क्षेत्राला खुले केल्याने स्पर्धा वाढली आहे. त्यामधून कमी किमती झाल्याने ग्राहकांना फायदा झाल्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. पुढे ते म्हणाले, आपल्या सार्वजनिक कंपन्यांनी आधुनिक भारत घडविण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना पुरेसा इंधन पुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी कौतुकास्पद काम केले आहे. मात्र, बाजारातील स्पर्धेचा सर्वात अधिक फायदा हा सर्वसामान्यांना होणार आहे. ही लोकशाही सर्वसामान्यांसाठी बांधील आहे. लोकांचे जीवन सुलभ होण्यासाठी बाजार अधिक खुले करणारे नियमन करणे आवश्यक आहे. उत्पादन हे महत्त्वाचे आहे. तो व्यवसाय कोण चालवित आहे, हे महत्त्वाचे नाही, असेही ते म्हणाले.
सरकार बीपीसीएलमधील संपूर्ण ५३.२९ टक्के हिस्सा विकणार का, याबाबत विचारले असता त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही. कंपनीमधील सर्व हिस्सा विकल्याने सरकारचे व्यवस्थापनावरील नियंत्रण राहणार नाही. खनिज तेलाच्या ग्राहकांना परवडणारे दर, शाश्वत, सुलभता आणि सुरक्षा यासाठी आकृतीबंध (फ्रेमवर्क) तयार करण्याची सरकारची भूमिका आहे.
सौदी अॅरेम्को, फ्रान्सची टोटल एस आणि एक्ससॉनमोबील या कंपन्यांना देशामधील खनिज तेलाच्या बाजारपेठेत उतरण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे.
