नवी दिल्ली - केंद्र सरकार एमएमएमई उद्योगांसाठी पतमानांकन करणार आहे. त्यासाठी धोरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. ते 'इंटरनॅशनल वूमेन्स आंत्रेप्रेन्युअरिल चॅलेंज फाउंडेशन'च्या कार्यक्रमात बोलत होते.
एमएसएमई उद्योगांसाठी पतमानांकन असल्याने गुंतवणूकदार आणि इतरांना योग्य माहितीवर निर्णय घेणे शक्य होईल, असे नितीन गडकरी म्हणाले. पुढे ते म्हणाले, एमएसएमई क्षेत्राचे देशाच्या एकूण निर्यातीत ४९ टक्के योगदान आहे. डिजिटल माहितीवर आधारित पत मानांकन व्यवस्था सुरू करणार आहोत. कृषी आणि आदिवासी भागाचा विकास करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि नवसंशोधनाचा उपयोग करण्यात येत आहे. जर्मन सरकारच्या मदतीने एमएसएमई क्षेत्रात नवसंशोधन आणि कौशल्य विकास करण्याचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. भारतीय उत्पादने ही जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक होण्यासाठी हा कार्यक्रम आहे.
हेही वाचा-चिंताजनक! दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीचा विकासदर ४.२ टक्के ; स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा अहवाल
आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी देशामध्ये उत्पादन घ्यावे, यावर त्यांनी बोलताना विशेष भर दिला. भारतामधील उत्पादन प्रकल्पामुळे त्यांचा खर्च २५ ते ४० टक्के कमी होईल, असेही त्यांनी सांगितले. देशातील १०० यशस्वी महिला आंत्रेप्रेन्युअरचे पुस्तक आणि वेबसाईटचे लाँचिंग करणार असल्याचे यावेळी गडकरींनी जाहीर केले.
