नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संकटात स्थावर मालमत्ता क्षेत्र आर्थिक मंदीतून जात असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलासादायक घोषणा केली आहे. गृह विक्रीला चालना देण्यासाठी २ कोटीपर्यंतच्या गृह खरेदीवर प्राप्तिकरात सवलत दिली जाणार असल्याचे सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सध्या सर्कल रेट आणि करार व्हॅल्युमध्ये केवळ १० टक्के फरक आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हा फरक वाढवून ३० जून २०२१ पर्यंत २० टक्के करण्यात येणार आहे. मात्र, केवळ २ कोटी रुपयापर्यंतच्या घरासाठी हा नियम लागू होणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. घरांच्या खरेदीवर ग्राहकांना प्राप्तिकर द्यावा लागतो. प्राप्तिकर कायद्यात बदल करून प्राप्तिकरात सवलत दिली जाणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे गृहखरेदी करणारे व बांधकाम विकासकांना फायदा मिळेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले. गृहखरेदीला चालना मिळाल्याने रोजगार वाढेल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.
-
In a significant demand booster for the residential real estate sector, the govt has decided to make amendments in the Income Tax Act to help home-buyers as well as developers. pic.twitter.com/Fng2b5ny0B
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">In a significant demand booster for the residential real estate sector, the govt has decided to make amendments in the Income Tax Act to help home-buyers as well as developers. pic.twitter.com/Fng2b5ny0B
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020In a significant demand booster for the residential real estate sector, the govt has decided to make amendments in the Income Tax Act to help home-buyers as well as developers. pic.twitter.com/Fng2b5ny0B
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020
संबंधित बातमी वाचा-आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना: गृहखरेदीवरील सवलतीसह या १२ महत्त्वाच्या घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर
२०२० मध्ये 'या' महिन्यांत सर्वात कमी घरविक्री
एप्रिलमध्ये २०२० मधील आतापर्यंतची सर्वात कमी घरविक्री महाराष्ट्रात झाली आहे. तर सर्वांत कमी महसूलही याच महिन्यांत जमा झाला होता. एप्रिलमध्ये राज्यात केवळ ७७८ घरे विकली गेली होती. तर यातून ३ कोटी ११ लाख इतका कमी महसूल मिळाला होता. त्यानंतर जूनमध्ये महाराष्ट्रात मुद्रांक-नोंदणी कार्यालये सुरू झाली. ऑनलाइनबरोबर प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन मुद्रांक शुल्क भरता येऊ लागले. त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्यास सुरुवात झाली.