केंद्रिय सांख्यिकी संघटना (सीएसओ) च्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाबाबत किंवा जीडीपीबाबत पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार २०१९-२० मध्ये जीडीपीतील वाढ ही केवळ ५ टक्के राहील. रिझर्व्ह बँकेचा असा संशय आहे की सीएसओने या पूर्वानुमानामध्ये, आर्थिक पाहणी अहवालात अर्थमंत्रालयाने या वर्षासाठी जो ७ टक्के वाढीचा अंदाज केला होता, त्यात घट केली आहे. मात्र, तेव्हापासून विकासाची गती दहा तिमाहीपर्यंत संथ राहिली आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजाशी तुलना करताना सरकारी भांडवल निर्मिती किंवा गुंतवणुकीत वाढ होत नसल्याने, आम्ही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवडणुकीनंतर सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना असे सुचवले होते की, अर्थशास्त्रातील दुर्बल होत जाणाऱ्या विकासाच्या प्रक्रियेला आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची एक चांगली संधी गमावली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थसंकल्पीय अनुमानांची तुलना गेल्या वर्षीच्या सुधारित अनुमानाशी करण्यात आली होती, ज्याला आम्ही हे काही खाण्याचे दुकान नाही, असे सुचवले होते. कारण समान आकडेवारीची तुलना समान आकडेवारीशी करणे हा तर सांख्यिकीचा पहिला धडा आहे. तसेच, आम्हाला आर्थिक पुनरूज्जीवन हे पक्क्या आधारावर करावे, असे वाटत होते आणि केवळ चांगल्या सादरीकरणासाठी शाब्दिक फुलोरा नको होता.
अनुमान केल्यानुसार, वित्तीय संकटामुळे सरकारी भांडवल निर्मितीबाबत अंदाजात काटछाट करण्यात आली. सीएसओने जाहीर केलेल्या आकडेवारीच्या आधारे २०२० च्या सहामाहीत सरकारी भांडवल निर्मिती ०.५४ टक्क्यांनी खाली उतरेल, असा हिशोब करण्यात आला आहे. अल्पकालीन पुनरूज्जीवनासाठी सुधारणांवर व्याख्यान देण्याचे धोरण अपयशी ठरणार, हे निश्चित आहे. खरीखुरी प्रशासकीय आणि आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा करणे ही हळूहळू चालणारी प्रक्रिया असून तिचे स्थिरपणे आणि शेवटच्या मैलापर्यंत जाऊन आर्थिक चक्रांच्या माध्यमातून पालन केले पाहिजे. पण नजीकच्या भविष्यात किंवा अल्पकालीन मुदतीसाठी पुनरूज्जीवन अर्थतज्ञांनी वर्णन केल्याप्रमाणे, मागणीला रेटा चढण्याची गरज असते.
देशांतर्गत आणि परदेशातीलही (सीएसएसारखे मैत्रीपूर्ण विश्लेषकांसह) विश्लेषकांनी अगोदरच जीडीपी वाढ ही ५ टक्के, अधिक किंवा उणे ०.२५ टक्के राहिल, असे पूर्वानुमान काढले आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज उपलब्ध करण्यात आला तेव्हाही आम्ही असा शंका व्यक्त केली होती की, अर्थसंकल्पात खूप मोठ्या प्रमाणावर घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरीही सरकारी गुंतवणूक लक्षणीय प्रमाणात वाढवण्यात आलेली नव्हती आणि अगदी तेव्हाही, गुंतवणुकीचे दर खाली उतरत असल्याच्या परिणामी वाढीच्या दरात अपेक्षित कपात करण्यात आली होती, जे अर्थसंकल्पीय आकडेवारीतून प्राप्त झालेल्या निकषांनुसार स्वाभाविक होते.
अर्थमंत्री जेएनयूमधील चांगल्या प्रशिक्षित अर्थतज्ञ असल्याने त्यांना हे सर्व माहित आहे आणि त्यांनी घोषणा केली की, अधिक वास्तव गुंतवणूक प्रणित वाढीची पॅकेजेस नंतर जाहीर करण्यात येतील. त्यांनी असे दोन प्रयत्न केले. दोन्हीतही, अनेक घोषणा करण्यात आल्या. त्यापैकी बहुतेक सर्व गृहनिर्माण, करप्रशासन आणि त्यासारख्या क्षेत्रात दीर्घकालीन धोरणात्मक बदलांच्या होत्या. हे चांगले होते. पण अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्यात त्या घोषणा कमी पडल्या. प्रत्यक्षात फक्त महिला स्वयंसहाय्यता गटांनी निर्माण केलेल्या राखीव समर्थनाच्या खर्चात वाढ झाली. उर्वरित फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना आणि इतरांना गुंतवणुकीसाठी केलेला उपदेश होता.
जेव्हा अशीच एक घोषणा येत होती तेव्हा माझ्याकडे एक आमच्या एका यशस्वी सार्वजनिक उपक्रमाचे निवृत्त सीएमडी बसले होते. त्यांना मी म्हणालो की, छान. आता सरकारी गुंतवणूक वाढत जाईल आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र जोर धरेल. ते म्हणाले की, नाही सर. केवळ एक घोषणा आणि पत्राच्या आधारे सार्वजनिक कंपन्यांचे प्रमुख कंपनीचा पैसा गुंतवणार नाहीत. कारण जेव्हा त्यांचे निर्णय महालेखापाल(कॅग), संसदीय समित्या आणि माध्यमांकडून छाननीसाठी अधीन असतात, तेव्हा व्यावसायिक जोखीम असलेले निर्णय घेतल्याबद्दल कुणीही त्यांच्या बाजूने उभे राहत नाही. जर कंपनीच्या साधनसंपत्तीची केलेली गुंतवणूक चांगले नफ्याचे दर मिळवण्याच्या व्यावसायिक जाणिवेने पारंपरिक अर्थाने सुरक्षित नसेल, तर ती अडचणीत येऊ शकते. पण जर त्यांना कमी व्याज दराने अधिक रोख रक्कम मिळणार असेल तर, ते गुंतवणूक करतील, कारण कंपनीसाठी ती गुंतवणूक आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य असेल. अर्थमंत्र्यांनी कमी व्याज दराने सार्वजनिक उपक्रमांना निधी पुरवण्याच्या संदर्भात हे काहीच केलेले नाही, कारण त्यांचा उद्देश्य त्यांच्याकडे नसलेला निधी उभारायचा होता.
नंतर अर्थमंत्र्यांनी ऑगस्टमध्ये प्रोत्साहन देण्याबाबत आणखी एक घोषणा केली, याचा अर्थ त्याचे परिणाम २०२० च्या सुरूवातीच्या काळात दिसतील (गुंतवणुकीचे निर्णय केल्यानंतर परिणाम येण्यासाठी सहा महिन्यांचा काळ अंदाजित केला जातो) पण तसे काहीच घडले नाही. आता तर दुःखद परिणाम आले आहेत. अनेक भाष्यकार तर आता २०१९-२० च्या दुसर्या सहामाहीतील पूर्वानुमानाबाबतही प्रश्न उपस्थित करत आहेत. २०१९-२० च्या पहिल्या सहामाहीत उत्पादन क्षेत्रातील नकारात्मक असलेला वाढीचा दर उसळी घेऊन ४ ते ५ टक्के जाईल, हे तर देवदूतही करू शकणार नाही. दिल्लीत त्याच्या फडफडणार्या पंखाचा आवाज कदाचित ऐकू येईल, पण पश्चिम भारताच्या धंद्याच्या विश्वात, आम्ही थोडेसे उपहासक आहोत. सरकारी मागणीत वाढ होत नाही. वित्तीय वर्ष २०१९ मध्ये, अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत, सरकारी खर्च १५० लाक कोटी रूपये होता. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अंदाजांची तुलना सुधारित अंदाजांशी करू नये, ही माझी प्रार्थना केवळ संख्याशास्त्रज्ञाचे हंसगीत समजू नका, तर व्यावसायिक प्रस्ताव समजा.
पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढली तर, कॉर्पोरेट क्षेत्र विंगेत वाट पहात राहिल. क्षमता उपयोगीकरणाने उचल खाल्ली तर कंपन्यांसाठी अधिक मागण्या येऊ लागतील. रोजगार स्थितीत सुधारणा होईल. याचा अर्थ उत्पन्न आणि खासगी उपभोगाचे प्रमाणही वर चढत जाईल. पुढील राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाचे अहवाल सरकारने जारी केलेले नाहीत, असे होणार नाही आणि आम्ही सर्व जण आनंदी होऊ. हे सर्व प्राथमिक स्वरूपाचे मॅक्रो अर्थशास्त्र आहे आणि रॉकेट विज्ञान नाही. माझ्या देशासाठी मला आशा आहे की मी चूक ठरावे आणि अर्थशास्त्र हे एक साधे विज्ञान असावे, यासाठी मी प्रार्थना करतो. माझी इच्छा आहे की आम्हा सर्वांना चांगले नशिब मिळेल. पण माझ्या गुरूंना तीन दशकांपूर्वी नोबेल पुरस्कार मिळाला असून आणि माझे दुर्दैवाने ते बहुतेक वेळा बरोबरच असतात. आता जरी कृती केली तरीही, स्थिती चांगली होण्यापूर्वी कदाचित ती अधिक बिघडेल. निर्णय आणि चांगले परिणाम यातील सहा महिन्यांच्या कालावधीची आठवण ठेवली पाहिजे.
(हा लेख योगेंद्र के. अलग यांनी लिहिला आहे.)
हेही वाचा : केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होण्याची शक्यता
