नवी दिल्ली - फ्लिपकार्टसह अ‌ॅमेझोन या ई-कॉमर्स कंपन्यांना थेट विदेशी गुंतवणुकीचे (एफडीआय) नियम लागू आहेत. या नियमांचे अनुपालन करण्यात आलेला अहवाल दरवर्षी ३० सप्टेंबर सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना दिले आहेत. ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून सर्व नियमांचे पालन करण्यात येत आहे का? याची खात्री करण्यासाठी हे आदेश काढण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेप्रमाणे ई-कॉमर्स कंपन्यांना लेखापरीक्षकांची सही असलेला अहवाल दरवर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा लागणार आहे. या अधिसूचनेमुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होणार आहे.
हेही वाचा-'या' क्षेत्रातील १ लाख हंगामी कर्मचाऱ्यांनी गमाविल्या नोकऱ्या
ई-कॉमर्स कंपन्यांची सीएआयटीने वाणिज्य मंत्रालयाकडे केली होती तक्रार-
ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची अखिल भारतीय व्यापारी संघनटनेने (सीएआयटी) केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडे तक्रार केली होती. तसेच केंद्र सरकारने अमेरिकन इंडस्ट्री चेंबर्स व जागतिक ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या मागण्यांप्रमाणे एफडीआयच्या नियमात बदल करून नये, अशी सरकारला विनंती केली होती. ई-कॉमर्स कंपन्या बाजारपेठेतील किमती प्रभावित करतात, अशी सीएआयटीने वाणिज्य मंत्रालयांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे तक्रार होती. एफडीआयच्या नियमांचे ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून उल्लंघन होत असल्याचा सीएआयटीने आजवर वारंवार आरोप केला. तसेच त्यांच्या अनुचित व्यापारी पद्धतींविरोधात सीएआयटीने भारतीय स्पर्धात्मक आयोगाकडे तक्रारही केली होती.
हेही वाचा-आयात केलेला कांदा जानेवारीमध्ये देशात पोहोचणे अपेक्षित
जर ई-कॉमर्स कंपन्यांनी बाजारामधील वस्तुंच्या किमती प्रभावित केल्या तर कठोर कारवाई करू, असा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी इशारा दिला होता. याविषयी अ‌ॅमेझोन इंडियाचे भारतीय प्रमुख अमित अग्रवाल आणि गोयल यांच्यात ५ नोव्हेंबरला चर्चा झाल्याचे सूत्राने सांगितले.
