नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा कराबाबतच्या (जीएसटी) तक्रारी सोडविण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य व प्रादेशिक पातळीवर समित्या नेमण्यात येणार आहेत.
जीएसटी तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्षपदी प्राप्तिकराचे प्रिन्सिपल चिफ कमिशनर आणि मुख्य आयुक्त अध्यक्ष असणार आहेत. तक्रार निवारण समितीमध्ये व्यापार संघटनेचे प्रतिनिधी, महत्त्वाचे कर व्यवसायिक, सनदी लेखापाल, कर वकील हे सदस्य आहेत. प्राप्तिकर तक्रार निवारण समिती (आयटीआरजीसी) आणि जीएसटी नेटवर्कचे प्रतिनिधी हे राज्य आणि प्रादेशिक पातळीवरील जीएसटीच्या तक्रारी निवारण समितीसाठी कार्यरत राहणार आहेत.
हेही वाचा-जीएसटी समितीकडून करवाढीची शिफारस
जीएसटी तक्रार निवारण समितीची दोन वर्षांसाठी स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमधील सदस्य जर सलग तीन वेळा बैठकीला अनुपस्थित राहिला तर त्याचे समितीमधून नाव आपोआप वगळण्यात येणार आहे. त्याच्याजागी नव्या व्यक्तीची निवड करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आठवडाभरापूर्वी जीएसटी परिषदेची ३८ वी बैठक पार पडली. या परिषदेच्या बैठकीत तांत्रिक समस्या दूर करण्यासाठी जीएसटी तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
हेही वाचा-मागोवा २०१९ - सर्वसामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या व्यापार क्षेत्रातील दहा घडामोडी
