ETV Bharat / business

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१; उद्योग प्रतिनिधींशी निर्मला सीतारामन करणार चर्चा

'नवी अर्थव्यवस्था स्टार्ट अप्स, फिनटेक आणि डिजीटल क्षेत्र' या विषयावर केंद्रीय अर्थमंत्री वित्तीय क्षेत्र आणि भांडवली बाजाराच्या प्रतिनिधींना आज भेटणार आहेत. उद्योगानुकूलता, नियमन करणाऱ्या वातावरणाने खासगी गुंतवणूकीवर होणारा परिणाम, निर्यातीची स्पर्धात्मकता आदी विषयावर सरकारने मते मागविल्याचे उद्योगातील सूत्राने सांगितले.

Finance Ministry
केंद्रीय वित्त मंत्रालय
author img

By

Published : Dec 16, 2019, 2:55 PM IST

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी विविध क्षेत्रांच्या संघटना, भागीदार, अर्थतज्ज्ञ यांच्याशी सीतारामन आजपासून चर्चा करणार आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची विविध क्षेत्रांच्या प्रतिनिधींबरोबर २३ डिसेंबरपर्यंत चर्चा सुरू राहणार आहेत. यामागे मागणी वाढविणे आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा मुख्य उद्देश आहे. 'नवी अर्थव्यवस्था स्टार्ट अप्स, फिनटेक आणि डिजीटल क्षेत्र' या विषयावर केंद्रीय अर्थमंत्री वित्तीय क्षेत्र आणि भांडवली बाजाराच्या प्रतिनिधींना आज भेटणार आहेत. उद्योगानुकूलता, नियमन करणाऱ्या वातावरणाने खासगी गुंतवणूकीवर होणारा परिणाम, निर्यातीची स्पर्धात्मकता आदी विषयावर सरकारने मते मागविल्याचे उद्योगातील सूत्राने सांगितले.


हेही वाचा-घाऊक बाजारातील महागाईत नोव्हेंबरमध्ये ०.५८ टक्क्यांची वाढ


या आहेत उद्योग संघटनांच्या मागण्या-

  • उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींना केंद्रीय अर्थमंत्री १९ डिसेंबरला भेटणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्याने कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के केला आहे. केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट कर हा १५ टक्के करावा, अशी उद्योग संघटनेची मागणी आहे. तसेच पगारदार वर्गातील लोकांना प्राप्तिकरातून आणखी दिलासा द्यावा, अशी उद्योग संघटनेची मागणी आहे.
  • सध्या २.५ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर लागू होत नाही. त्याऐवजी ५ लाखापर्यंतचे उत्पन्न हे प्राप्तिकरातून मुक्त असावे, अशी उद्योग संघटनेने मागणी केली आहे.
  • एखाद्या व्यक्तीने विश्वस्त संस्था अथवा सेवाभावी संस्थांना १.५ लाख रुपयापर्यंत दान दिल्यास प्राप्तिकराच्या ८० जी कलमान्वये करात वजावट मिळते. ही मर्यादा ३ लाखापर्यंत करावी, अशी मागणीही उद्योग संघटनांनी केली आहे.

हेही वाचा-पॅन-आधार जोडणी ३१ डिसेंबरपर्यंत बंधनकारक - प्राप्तिकर विभाग

सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाविषयी नागरिकांकडून सूचना आणि कल्पना मागविल्या आहेत.

केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने अर्थसंकल्पाच्या तयारीचा भाग म्हणून विविध मंत्रालये आणि विभागांकडून अंदाजित खर्चाची माहिती मागविली आहे. मंदीतून जाणारी अर्थव्यवस्था, देशाची वाढणारी वित्तीय तूट या पार्श्वभूमीवर भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांचे केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागलेले आहे.

संबंधित बातमी वाचा-केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला तर आर्थिक सर्व्हे ३१ जानेवारीला सादर होण्याची शक्यता

चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकासदर हा ४.५ टक्के राहिला आहे. हा विकासदर गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी विविध क्षेत्रांच्या संघटना, भागीदार, अर्थतज्ज्ञ यांच्याशी सीतारामन आजपासून चर्चा करणार आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची विविध क्षेत्रांच्या प्रतिनिधींबरोबर २३ डिसेंबरपर्यंत चर्चा सुरू राहणार आहेत. यामागे मागणी वाढविणे आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा मुख्य उद्देश आहे. 'नवी अर्थव्यवस्था स्टार्ट अप्स, फिनटेक आणि डिजीटल क्षेत्र' या विषयावर केंद्रीय अर्थमंत्री वित्तीय क्षेत्र आणि भांडवली बाजाराच्या प्रतिनिधींना आज भेटणार आहेत. उद्योगानुकूलता, नियमन करणाऱ्या वातावरणाने खासगी गुंतवणूकीवर होणारा परिणाम, निर्यातीची स्पर्धात्मकता आदी विषयावर सरकारने मते मागविल्याचे उद्योगातील सूत्राने सांगितले.


हेही वाचा-घाऊक बाजारातील महागाईत नोव्हेंबरमध्ये ०.५८ टक्क्यांची वाढ


या आहेत उद्योग संघटनांच्या मागण्या-

  • उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींना केंद्रीय अर्थमंत्री १९ डिसेंबरला भेटणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्याने कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के केला आहे. केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट कर हा १५ टक्के करावा, अशी उद्योग संघटनेची मागणी आहे. तसेच पगारदार वर्गातील लोकांना प्राप्तिकरातून आणखी दिलासा द्यावा, अशी उद्योग संघटनेची मागणी आहे.
  • सध्या २.५ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर लागू होत नाही. त्याऐवजी ५ लाखापर्यंतचे उत्पन्न हे प्राप्तिकरातून मुक्त असावे, अशी उद्योग संघटनेने मागणी केली आहे.
  • एखाद्या व्यक्तीने विश्वस्त संस्था अथवा सेवाभावी संस्थांना १.५ लाख रुपयापर्यंत दान दिल्यास प्राप्तिकराच्या ८० जी कलमान्वये करात वजावट मिळते. ही मर्यादा ३ लाखापर्यंत करावी, अशी मागणीही उद्योग संघटनांनी केली आहे.

हेही वाचा-पॅन-आधार जोडणी ३१ डिसेंबरपर्यंत बंधनकारक - प्राप्तिकर विभाग

सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाविषयी नागरिकांकडून सूचना आणि कल्पना मागविल्या आहेत.

केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने अर्थसंकल्पाच्या तयारीचा भाग म्हणून विविध मंत्रालये आणि विभागांकडून अंदाजित खर्चाची माहिती मागविली आहे. मंदीतून जाणारी अर्थव्यवस्था, देशाची वाढणारी वित्तीय तूट या पार्श्वभूमीवर भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांचे केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागलेले आहे.

संबंधित बातमी वाचा-केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला तर आर्थिक सर्व्हे ३१ जानेवारीला सादर होण्याची शक्यता

चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकासदर हा ४.५ टक्के राहिला आहे. हा विकासदर गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी आहे.

Intro:Body:

Dummy news


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.