कोरोनावरील लसीच्या संशोधनाकरता ९०० कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद

कोरोनाच्या लसीसाठी ९०० कोटींची केलेली तरतूद ही कोरोनाच्या लस निर्मिती आणि वितरणासाठी नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची घोषणा करताना कोरोना लस संशोधनासाठी स्वतंत्रपणे ९०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीची घोषणा केली आहे. हा निधी स्वतंत्रपणे जैवतंत्रज्ञान विभागाला देण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

कोरोनाच्या लसीसाठी ९०० कोटींची केलेली तरतूद ही कोरोनाच्या लस निर्मिती आणि वितरणासाठी नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

• The govt has allocated Rs 900 crore to the Department of Biotechnology for the research and development of an Indian COVID vaccine. pic.twitter.com/nGVaE7pWhZ

  — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  The govt has allocated Rs 900 crore to the Department of Biotechnology for the research and development of an Indian COVID vaccine. pic.twitter.com/nGVaE7pWhZ

  — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020

  ">

  The govt has allocated Rs 900 crore to the Department of Biotechnology for the research and development of an Indian COVID vaccine. pic.twitter.com/nGVaE7pWhZ

  — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020

संबंधित बातमी वाचा-आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना: गृहखरेदीवरील सवलतीसह या १२ महत्त्वाच्या घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर

दरम्यान, कोरोना महामारी व देशाची अर्थव्यवस्था संकटातून जात असताना केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेतून रोजगार वाढविण्यासाठी गृहखरेदी, १ हजारांहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांसाठी सवलत, पंतप्रधान शहर आवास योजनेकरता अतिरिक्त निधी आदी १२ घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

अदार पुनावाला यांनी उपस्थित केले होते प्रश्न

दरम्यान, सिरम संस्थेचे सीईओ आदार पुनावाला यांनी कोरोना लसीबाबत केंद्र सरकारच्या आर्थिक तयारीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले, की भारत सरकार हे कोरोनाच्या लसीसाठी ८० हजार कोटी रुपये पुढील वर्षी उपलब्ध करणार आहे का? कारण केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला ही लस खरेदी करून संपूर्ण भारतात वितरित करावी लागणार आहे. हे आपल्यापुढे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.

तिसऱ्या टप्प्यासाठी १,६०० स्वयंसेवकांची नोंदणी-

सिरम आणि आयसीएमआर या दोन्ही संस्था संयुक्तपणे कोरोनावरील लसीच्या वैद्यकीय चाचण्या देशात घेणार आहेत. चाचणीचा खर्च सरकारी संस्था असलेली आयसीएमआर करत आहे. तर कोव्हिशिल्ड लसीवरील इतर खर्च हा सिरमकडून केला जात आहे. एसआयआय आणि आयसीएममारकडून दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील वैद्यकीय चाचण्या देशातील १५ विविध केंद्रांवर घेण्यात येत आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या १,६०० स्वयंसेवकांची नोंदणी ३१ ऑक्टोबरला करण्यात आली आहे.