नवी दिल्ली - जम्मू आणि काश्मीरला लागू असलेले ३७० कलम काढून घेतल्याने राज्याने विशेष दर्जा गमाविला आहे. नव्याने केंद्रशासित म्हणून अस्तित्वात आलेल्या जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखने आर्थिक सुधारणांचा पर्याय केला तर, तेथील चेहरा-मोहरा बदलू शकतो.
जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय परिस्थिती बदलली असली तरी आर्थिक आणि उद्योगात बदल व्हावेत, अशी जनतेकडून अपेक्षा केली जात आहे. जम्मू आणि काश्मीरसह लडाखचा विकास करण्यासाठी पाच सुधारणा आवश्यक असल्याचे 'ईटीव्ही भारत'ला आढळून आले आहे.
१. उद्योग आणि आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) - जम्मू आणि काश्मीरसह लडाखमध्ये जागतिकस्तरावरील पर्यटनाचे केंद्र होण्याची क्षमता आहे. राज्यातील जीडीपीमध्ये पर्यटन क्षेत्राचे १५ टक्के योगदान आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील ५० ते ६० टक्के लोकसंख्या ही थेट उद्योग आणि आदरातिथ्याशी निगडित कामांमधून रोजगार मिळविते.
सध्याच्या व्यवसायाचा विस्तार आणि पुनर्रचना करण्यासाठी रोमांचक, धार्मिक यात्रा, अध्यात्मिक आणि आरोग्य पर्यटन या क्षेत्रात जम्मू आणि काश्मीरला खूप संधी आहेत. त्यामुळे तेथील जनतेला रोजगाराच्या संधीचे अनेक दरवाजे उघडू शकणार आहेत.
२. रोपवाटिका आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग - जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अनेक नैसर्गिक स्रोत उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अनेक फळांची लागवड करणे शक्य आहे. २०१७-१८ मध्ये येथे घेण्यात येणारे सफरचंदाचे उत्पादन देशाच्या एकूण प्रमाणापैकी ७६.२५ टक्के होते. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एकूण सुमारे १.७४ दशलक्ष मेट्रिक टन सफरचंदाचे उत्पादन घेण्यात येते.
अन्नप्रक्रिया उद्योगालाही नवसंजिवनी मिळू शकते. त्यासाठी ई-कॉमर्स माध्यमांची मदत होवू शकते. कृषी-हवामानाची परिस्थिती पाहता रोपवाटिकांच्या विकासाला विशेष संधी आहेत. त्यातून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि आर्थिक उत्पन्न वाढविणे शक्य आहे.
३. माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञान क्षेत्र - डेटा सेंटरला अधिक थंड वातावरणाची गरज असते. त्यामुळे फिनलँड, डेन्मार्क, नॉर्वे, आईसलँड आणि स्वीडनध्ये असलेल्या डेटा सेंटरची संख्या अधिक आहे. जम्मू आणि काश्मीररमध्ये डेटा सेंटरसाठी पोषक वातावरण आहे. हिवाळ्यात काश्मीरमध्ये उणे २ अंश सेल्सिअस तापमान असते. नुकतेच केंद्र सरकारने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना नागरिकांचा डेटा देशात ठेवण्याचा नियम लागू केला आहे. त्यामुळे गुगल, फेसबुक, अॅमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट या कंपन्या येथे येवू शकतात.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) आकडेवारीनुसार जानेवारी २०१६ मध्ये सर्वात अधिक १५ टक्के बेरोजगारीचे प्रमाण होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणातही बीपीओ सेंटर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरू करण्याचे आवाहन केले होते. त्यातून स्थानिकांमध्ये रोजगारनिर्मिती होईल, अशी त्यांनी अपेक्षा केली होती.
४. स्थावर मालमत्ता - तज्ज्ञांच्या मतानुसार जम्मू आणि काश्मीरमधील स्थावर मालमत्तेच्या किमती ५० टक्क्याने वाढू शकतात. कारण कलम ३७० आणि कलम ३५ ए काढून टाकल्याने प्रथमच येथील मालमत्ता खरेदी करण्याची परराज्यातील नागरिकांना संधी मिळू शकणार आहे.
श्रीनगरमधील मोक्याचे ठिकाण असले पंथा चौक परिसरात घरांचे दर हे २ हजार ३०० रुपये प्रति स्क्वेअर फूट एवढे आहेत. देशातील महानगरापैकी श्रीनगरमध्ये सर्वात कमी किमतीत घरे विकत घेता येतात. एवढेच नव्हेतर श्रेणी २ शहरामध्येही श्रीनगरमधील घरांच्या किंमतीहून अधिक दर असतात. सर्वांना मालमत्ता घेणे शक्य होणार असल्याने मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातून तेथील किमती आणखी वाढू शकतात. त्यामुळेच स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आकर्षित होणार आहेत.
५. हस्तकला उद्योग - जम्मू आणि काश्मीर हे कापड उद्योग, कार्पेट, रेशीम, शाल, चांदीची आणि ताब्यांची भांडी, फर्निचरसाठी लागणाऱ्या लाकडासाठी प्रसिद्ध आहे. मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध झाल्याने इतर राज्याबाहेरील उद्योग हस्तकला उद्योगाकडे आकर्षित होवू शकतात. येथील हस्तकला उत्पादनांना जगभरात मागणी असते.
गेली अनेक दशके हिंसाचारामुळे निर्माण झालेल्या तणावाने नंदनवन असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरचा विकास होवू शकला नाही. विशेष दर्जा काढल्यानंतर संधीचे नवी द्वारे खुली होताना चांगले प्रशासन आणि धोरणात योग्य बदल आवश्यक ठरणार आहे. असे झाल्यास जम्मू आणि काश्मीर खऱ्या अर्थाने पृथ्वीवरील स्वर्ग ठरणार आहे, यात शंका नाही.
