नवी दिल्ली - केंद्र सरकार वर्षभरासाठी वित्तीय तुटीचे प्रमाण निश्चित करते. मात्र दोनच महिन्यात चालू आर्थिक वर्षाच्या उद्दिष्टापैकी वित्तीय तुटीने ५२ टक्के प्रमाण गाठले आहे.
कंट्रोलर ऑफर जनरल अकाउंट्सच्या आकडेवारीनुसार वित्तीय तूट ही ३ लाख ६६ हजार १५७ कोटी रुपये एवढी आहे. एकूण खर्च व महसुली उत्पन्न यामधील फरक म्हणजे वित्तीय तूट असते.
२०१८-१९ मध्ये वित्तीय तुटीचे प्रमाण हे ५५.३ टक्के होते. फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. यामध्ये केंद्र सरकारने चालू वर्षात ७.०३ लाख कोटींची वित्तीय तूट अर्थसंकल्पात गृहित धरली आहे. चालू वर्षात जीडीपीच्या तुलनेत ३.४ टक्क्यापर्यंत वित्तीय तूट मर्यादित ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
२०१९ ते २०२० मध्ये केंद्र सरकारला एप्रिल-मे मध्ये महसुली उत्पन्न हे ७.३ टक्के मिळणे अपेक्षित आहे. वर्षभरापूर्वी एवढेच प्रमाण होते. भांडवली खर्च हा अर्थसंकल्पातील अंदाजाप्रमाणे १४.२ टक्के एवढा होता. तर त्यापूर्वी हा भांडवली खर्च हा २१. ३ टक्के एवढा होता. एप्रिल-मे मध्ये खर्च हा ५.१२ लाख कोटी अथवा १८.४ टक्के झाला आहे. तर त्या मागील आर्थिक वर्षात १९.४ टक्के अंदाजित खर्च होता.
