मुंबई - अर्थव्यवस्थेचा कमी झालेला विकासदर आणि वाढती महागाई अशा परिस्थितीत भारतीय रिझर्व्ह बँक गुरुवारी तिमाही पतधोरण जाहीर करणार आहे. हे चालू आर्थिक वर्षातील शेवटचे पतधोरण आहे.
सहा सदस्यीय असलेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीचे कामकाज आजपासून (४ फेब्रुवारी) गुरुवारुपर्यंत (६ फेब्रुवारी) असे तीन दिवस चालणार आहे. आरबीआयकडून ६ फेब्रुवारीला दुपारी पतधोरण वेबसाईटवर जाहीर करण्यात येईल.
हेही वाचा-सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पामुळे राज्यांचे १ लाख ५३ हजार कोटींचे नुकसान
अशी आहे अर्थव्यवस्थेची स्थिती-
चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकासदर हा ५ टक्के राहील, असा सरकारचा अंदाज आहे. किरकोळ बाजारातील महागाईचे प्रमाण हे चालू आर्थिक वर्षाच्या डिसेंबरमध्ये ७.३ टक्क्यांवर पोहोचले. हे गेल्या पाच वर्षातील सर्वात अधिक महागाईचे प्रमाण आहे. 'आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९-२०' मध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर पुढील आर्थिक वर्षात ६ ते ६.५ टक्के राहिल, असा अंदाज केला आहे. क्रिसिल या पतमानांकन संस्थेने 'केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१' यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. पतधोरणाचा काही प्रमाणात फायदा झाला. मात्र सुधारणा आणि यशाची गती कमी असल्याचे क्रिसिलने म्हटले आहे.
हेही वाचा-वित्तीय तूट ३.८ टक्के : कसोटीच्या क्षणी अर्थमंत्र्यांनी केला बचावाच्या कलमाचा वापर..
वर्ष २०१९ मध्ये आरबीआयने रेपो दरात १३५ बेसीस पाँईटने कपात केली आहे. तरीही कर्जाची मागणी कमी झाल्याचे क्रिसिलने म्हटले आहे. दरम्यान, डिसेंबरच्या पतधोरणात आरबीआयने रेपो दर ५.१५ टक्के कायम ठेवला होता.
