नवी दिल्ली - केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या ५० लाख कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२० ते जूलै २०२१ पर्यंत वाढीव महागाईभत्ता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर ६१ लाख निवृत्तीवेतन धारकांनाही वाढीव महागाई भत्ता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोरोनाच्या संकटाचा विचार करता अतिरिक्त महागाई भत्त्याचा हप्ता (डिअनेस रिलिफ) आणि वाढीव महागाई भत्ता (डिअरनेस अलाउन्स) हा १ जानेवारी २०२० पासून देण्यात येणार नसल्याचे केंद्रीय वित्तव्यय विभागाने म्हटले आहे. मात्र, सध्याच्या दराने महागाई भत्ता आणि अतिरिक्त महागाई भत्ता देण्यात येणार असल्याचे वित्तव्यय विभागाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेला 'संसर्ग'; चालू आर्थिक वर्षात ०.८ टक्के विकासदर!
सूत्राच्या माहितीनुसार वाढीव महागाई भत्ता व अतिरिक्त महागाई न दिल्याने केंद्र सरकारचे चालू वर्षात ३७ हजार ५३० कोटी रुपये वाचणार आहेत. केंद्र सरकारने ऑक्टोबरमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात पाच टक्के वाढ केल्याने १७ टक्के महागाई भत्ता झाला होता. या निर्णयाची चालू आर्थिक वर्षाच्या १ जुलैपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार होती.
हेही वाचा-सरकारने प्रत्येक कुटुंबाला ७,५०० रुपये द्यावे - सोनिया गांधी
