नवी दिल्ली - अर्थसंकल्पातील तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने कर अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आयात शुल्कातील बदलाबाबत व्यापार आणि व्यवसाय करण्यासाठी करदात्यांना मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना मुख्य आयुक्तांसह इतर अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
अर्थसंकल्पातील प्रस्तावाबाबत महसूल विभागाचे प्रमुख आयुक्त, मुख्य आयुक्त यांच्याकडून प्रतिक्रिया आणि मत द्यावे, असे वित्तमंत्रालयाचे संयुक्त सचिव जी.डी. लोहानी (कर संशोधन - विभाग -१ ) यांनी पत्रात म्हटले आहे. करदात्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करावेत. त्यासाठी सेमीनार आणि सेशन घेण्यात यावेत, असेही पत्रात म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पात सोने, डिझेलसह इतर वस्तुंवरील आयात शुल्क वाढविण्यात आले आहे. देशातील उद्योगांना संधी मिळण्यासाठी हे प्राथमिक आयात शुल्क वाढविण्यात आले आहे. यामध्ये काजू, पीव्हीसी, विनिल फ्लोअरिंग, टाईल्स, मेटल फिटिंग्ज, ऑटोचे सुट्टे भाग, काही सिंथेटिक प्रकारचे रबर, मार्बल स्लॅब्ज,ऑप्टीकल फायबर केबल, सीसीटीव्ही कॅमेरा, आयपी कॅमेरा, डिजीटल आणि नेटवर्क व्हिडिओ रेकॉर्डर यांचा समावेश आहे.
- तंबाखू उत्पादने आणि कच्च्या तेलइंधनावरील आयात शुल्क वाढविण्यात आलेले आहे.
- वर्तमानपत्रासाठी लागणार कागद आणि छापील पुस्तके यांच्या आयातीवर १० टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात आले आहे.
- सोने आणि मौल्यवान धातुंवरील आयात शुल्क हे १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के करण्यात आले आहे.
- देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी काही भांडवली वस्तू (कॅपिटल गुड्स) आणि कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले आहे.
