नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल देशाला संबोधित करत दोन महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. यांपैकी एक होती लॉकडाऊन संदर्भात, तर दुसरी होती सरकारने तयार केलेल्या आर्थिक पॅकेज संदर्भात. कोरोनाशी लढा देणाऱ्या भारतातील प्रत्येक नागरिकासाठी म्हणून, 'स्वयंपूर्ण भारत' या नावाने एका पॅकेजची घोषणा केली. हे पॅकेज तब्बल वीस लाख कोटींचे असेल, आणि ही रक्कम देशाच्या एकूण जीडीपीच्या दहा टक्के असेल असेही त्यांनी सांगितले होते.
याच स्वयंपूर्ण भारत योजनेबाबत विस्तृत माहिती देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली होती. या परिषदेमधील काही ठळक मुद्दे...
समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून पंतप्रधानांनी केली घोषणा...
पंतप्रधानांनी काल केलेली पॅकेजची घोषणा ही देशात राहणाऱ्या सर्व लोकांचा विचार करुन केली होती. आत्मनिर्भर भारत म्हणजे स्वयंपूर्ण भारत. ही योजना पाच मुख्य मुद्द्यांवर आधारीत असणार आहे, जे पंतप्रधानांनी काल आपल्या भाषणामध्ये सांगितले. यांपैकी आपण देशातील उत्पादनाशी संबंधित गोष्टींवर अधिक लक्ष केंद्रीत करणार आहोत. यांमध्ये कामगार, लिक्विडिटी आणि कायदे यांचा समावेश होतो. स्थानिक कंपन्यांना वाव देऊन, स्थानिक ब्रँड्सना जागतिक स्तरावर नेणे आपले लक्ष्य असेल, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते. उदाहरणादाखल आपण पाहिलेच की पीपीई किट आणि एन-९५ मास्कचे उत्पादन आपण मोठ्या प्रमाणात करत आहोत.
तीन दिवसांमध्ये मिळणार विस्तृत माहिती..
लॉकडाऊनदरम्यान केंद्राच्या बऱ्याच योजनांचा देशातील लोकांना विशेष फायदा झाला. प्रधानमंत्री किसान योजना, उज्ज्वला योजना आणि जनधन खात्यामध्ये थेट पैसे देण्याची योजना अशा योजनांना देशभरातील करोडो लोकांना फायदा झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या स्वयंपूर्ण भारत योजनेमध्ये कोणत्या क्षेत्रासाठी काय तरतूद करण्यात आली आहे, याबाबत आम्ही दररोज माहिती देणार आहोत. दररोज एका क्षेत्राची विस्तृत माहिती अर्थमंत्रालयाकडून जाहीर केली जाईल. तीन दिवसांमध्ये तीन पत्रकार परिषदा घेत याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. - अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर.
अर्थमंत्रालयाकडून जाहीर होणाऱ्या १५ योजनांपैकी ६ योजना 'एमएसएमई'साठी..
- ४५ लाख लघु उद्योगांना मिळणार दिलासा..
- १०० कोटींपर्यंतच्या उद्योगांना कर्जामध्ये मिळणार सवलत..
- एकूण तीन लाख कोटींची तरतूद..
- लघुकुटीर उद्योगांसाठी तारण विरहीत कर्ज मिळणार..
- कर्जाची मूळ रक्कम परत करण्याची अट नसणार..
लघुकुटीर उद्योगांची व्याख्या बदलणार..
- एक कोटींपर्यंत गुंतवणूक असलेले उद्योगही लघु उद्योगच..
- उत्पादन आणि सेवा दोन्हीप्रकारच्या उद्योगांचा समावेश..
- १ कोटींपर्यंतची गुंतवणूक आणि ५ कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना मायक्रो एमएसएमई म्हटले जाणार..
- १० कोटींपर्यंतची गुंतवणूक आणि ५० कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना लघु एमएसएमई म्हटले जाणार..
- २० कोटींपर्यंतची गुंतवणूक आणि १०० कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना मध्यम एमएसएमई म्हटले जाणार..
ईपीएफ बाबत महत्त्वाच्या घोषणा..
- आणखी ३ महिने अर्थात जून, जुलै आणि ऑगस्ट चे भविष्य निर्वाह निधीचे छोट्या कंपन्यांचे आणि त्यातील कर्मचाऱ्यांचे हप्ते सरकार भरेल..
- यासाठी २,५०० कोटींची तरतूद..
- ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, त्या कामगारांसाठी ईफीएफ १२ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणला जाईल.
- हा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही..
३० हजार कोटींची विशेष लिक्विडिटी योजना..
- नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी विशेष तरतूद..
- २० टक्के पर्यंतचा तोटा सरकार उचलणार..
सरकारी कंत्राटदारांना दिलासा..
- सरकारी कंत्राटदारांना खोळंबलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी जास्तीत जास्त सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- कंत्राट देताना ठरलेल्या कामापैकी जेवढे काम पूर्ण झाले आहे, त्या कामाची बँक गॅरंटी कंत्राटदाराला परत देण्यात येईल, जेणेकरुन पुढील कामासाठी त्याच्याकडे पैसे उपलब्ध असतील..
इतर ठळक मुद्दे..
- सरकारी खरेदीत २०० कोटीपर्यंतचे टेंडर केवळ देशांतर्गत उत्पादकांसाठीच असतील, देशाबाहेरच्या कंपन्या मान्यता मिळणार नाही..
- ई-मार्केट सुविधेला चालना मिळणार..
- वीज कंपन्यांच्या नुकसानीसाठी ९० हजार कोटींची तरतूद..
- स्थावर मालमत्तेच्या नोंदणीची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवली..
- वित्तीय वर्ष २०२०-२१ साठी टीडीएसच्या दरामध्ये २५ टक्के कपात करण्यात आली आहे.
- सर्व प्रलंबित चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि विविध व्यवसायांचे आयकर परतावे लगेच दिले जाणार..
- 'विवाद से विश्वास' योजनेची मुदतही वाढवली, ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत लागू असणार योजना..
- २०१९-२० वर्षाचा आयकर परतावा भरायला मोठी मुदतवाढ, ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत आयकर परतावा भरता येणार..
