मुंबई - कोरोनाचे संकट आणि टाळेबंदीने महाराष्ट्रासह आठ राज्यांच्या सकल उत्पादनावर ६० टक्क्यांहून अधिक परिणाम होणार आहे. आर्थिक पॅकेज घोषित करूनही राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार असल्याचे क्रिसिलने अहवालात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र, गुजरात आणि तामिळनाडू आणि इतर राज्यांच्या रोजगारावर ५८ टक्के परिणाम होणार असल्याचे क्रिसिल या पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने ३१ मेपर्यंत टाळेबंदी वाढविली आहे. या टाळेबंदीत राज्यांना कोरोना बाधित क्षेत्राची वर्गवारी करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
हेही वाचा-खासगी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांची वाढणार चिंता; गृह मंत्रालयाने 'तो' आदेश घेतला मागे
केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर केले असले तरी देशाचे राष्ट्रीय सकल उत्पादन हे ५ टक्क्यापर्यंत घसरेल, असा अंदाज आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि गुजरात हे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांवर सर्वाधिक अवलंबून आहेत. टाळेबंदीतील निर्बंधामुळे उत्पादन थंडावल्याने या राज्यांच्या जीडीपीवर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांवरी कर्जाचा बोझा अधिक वाढणार आहे. कारण या राज्यांचे बहुतांश उत्पन्न हे पेट्रोलियम, दारू आणि मुद्रांक शुल्कावर अवलंबून आहे.
हेही वाचा- टाळेबंदी ४.० : ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून सर्व वस्तुंच्या ऑर्डर घेण्यास सुरुवात
आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत मान्सूचे प्रमाण सामान्य राहिले तर, तेथील स्थिती चांगली होऊ शकते. या व्यतिरिक्त कर्नाटकमधील उद्योग आणि केरळातील सेवाक्षेत्राला टाळेबंदीचा कमी फटका बसेल. तर मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहारचा कृषी क्षेत्रात अधिक वाटा आहे. त्यामुळे हे राज्य अर्थव्यवस्थेच्या नुकसानीपासून इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी नुकसान सहन करण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-केंद्र सरकारची परवानगी नसतानाही विमान कंपन्यांचे १ जूनपासून ऑनलाईन बुकिंग सुरू
