नवी दिल्ली - कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उच्चभ्रू (व्हाईट कॉलर) लोकांकडून होत असलेल्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सेबी आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दोन्ही संस्थांनी एकमेकांना माहिती आणि आकडेवारी स्वयंचलितपणे आदान-प्रदान करण्यासाठी करार केला आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अनुचित पद्धती आणि वित्तीय अनियमिततेचे प्रकार सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे माहितीची देवाण-घेवाण करण्यासाठी संयुक्त सचिव के.व्ही.आर. मूर्ती आणि सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्या माधवी पुरी यांनी सामंजस्य करारावर सह्या केल्या आहेत.
कराराचा काय होणार फायदा -
निलंबित कंपन्या, यादीतून काढून टाकलेल्या कंपन्या, कंपन्यांचा शेअर हिस्सा आणि वित्तीय कामगिरी आदी माहिती कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे नोंदवण्यात आलेली असते. तर सेबीकडे शेअर्स व आर्थिक ताळेबंद अशी माहिती असते. अशा कंपन्यांची माहिती घेवून दोन्ही संस्था पर्यवेक्षण आणि तपास करून दोषी कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करू शकणार आहेत.
ही प्रक्रिया कार्यक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र गटाची स्थापना केली आहे. हा गट माहितीच्या देवाण-घेवाणीबाबात आढावा घेणार आहे. ही प्रक्रिया प्रभावीपणे करण्यासाठी पावले उचलणार आहे.
यामुळे सरकारने उचलले पाऊल -
खासगी क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील घोटाळ्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. यामुळे कंपन्यांच्या व्यवहारांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्याची सरकारला गरज वाटू लागली आहे.
आयएलएफ अँड एसचा घोटाळ्याने अर्थव्यवस्थेवर झाला परिणाम -
आयएलएफ अँड एसचा या बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्रातील कंपनीने ९० हजार कोटींहून अधिक कर्ज थकविले आहे. विशेष म्हणजे या कंपनीला पतमानांकन संस्थेने पतमानांकनाचा चांगला दर्जा दिला होता. या कंपनीच्या घोटाळ्यामुळे बिगर वित्तीय क्षेत्रात अपुरा वित्तीय पुरवठा होता आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात शेवटच्या तिमाहीदरम्यानचा जीडीपीचे प्रमाण हे गेल्या ५ वर्षातील निचांकी होते.
