नवी दिल्ली - केंद्र सरकार आर्थिक वर्ष २०२२ पर्यंत खनिज तेलावरील सर्व अनुदान बंद करण्यावर विचार करत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून पुढच्या वर्षभरात घरगुती सिलिंडरच्या किमती १०० ते १५० रुपयाने महागणार आहेत. अनुदानित घरगुती सिलिंडरची किंमत वर्ष २०१९ च्या जुलै-जानेवारीदरम्यान १० रुपयांनी वाढल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसली आहे.
सूत्राच्या माहितीनुसार जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या किंमती कमी होत आहेत. त्यामुळे या स्थितीचा फायदा घेत सरकार तेल मार्केटिंग कपंन्यांना अनुदानित सिलिंडरच्या किंमती वाढविण्यासाठी परवानगी देऊ शकते. सरकारी खनिज तेल मार्केटिंग कंपन्यांनी जुलै २०१९ ते जानेवारी २०२० दरम्यान अनुदानित सिलिंडरची किंमत ६३ रुपयांनी वाढविली आहे.
हेही वाचा-अर्थसंकल्प २०२० : कृषी क्षेत्राला हवी आहे अधिक गुंतवणूक
जर सध्या सरकारी कंपन्यांनी अनुदानित सिलिंडरचा दर १० रुपयांनी वाढविला तर जागतिक बाजारपेठेतील दर लक्षात घेता सरकारचा फायदा होऊ शकतो. कारण जागतिक बाजारात दर घसरले असल्याने सरकारी खनिज तेल कंपन्यांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे सरकारी खनिज तेल कंपन्यांना किमान पंधरा महिने सरकारची मदत लागणार नाही. सध्या अनुदानित सिलिंडरची किंमत (१४.२ किलो) ही सुमारे ५५७ रुपये आहे. त्यावर सरकारकडून १५७ रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे. जर खनिज तेलाच्या बॅरलचा दर ६० डॉलरहून कमी झाला तर सरकारचा अनुदानावरील खर्च आणखी कमी होऊ शकणार आहे.
हेही वाचा-भाजपमधील 'या' चार चेहऱ्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाला दिली गती
