केंद्राकडून महाराष्ट्राला 2824 कोटी; कर हिश्याला मंजुरी

वित्त मंत्रालयाने ट्विट करत अर्थसंकल्प २०२०-२१ प्रमाणे राज्यांसाठी रक्कम मंजूर केली आहे. त्यासाठी प्रत्यक्षातील आकेडवारीचा विचार केलेला नाही. राज्यांच्या महसुलाचे संरक्षण करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. कोरोना महामारीच्या संकटात लागणारा निधी त्यामधून मिळू शकेल.

नवी दिल्ली - केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने अखेर राज्यांना कर हिश्यापोटी देण्यासाठी रक्कम मंजूर केली आहे. केंद्र सरकार राज्यांना मे महिन्यातील हिस्सा म्हणून ४६ हजार ०३८.७० कोटी रुपये मंजूर केले आहे. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा २ हजार ८२४.४७ कोटी रुपये आहे.

वित्त मंत्रालयाने ट्विट करत अर्थसंकल्प २०२०-२१ प्रमाणे राज्यांना रक्कम मंजूर केली आहे. त्यासाठी प्रत्यक्षातील आकेडवारीचा विचार केलेला नाही. राज्यांच्या महसुलाचे संरक्षण करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. कोरोना महामारीच्या संकटात लागणारा निधी त्यामधून मिळू शकणार आहे.

• These releases, similar to April releases, have been calculated based on tax receipts projected in Budget 2020-21 & not as per actuals.GoI’s prime objective has been protecting States Revenues & meeting their liquidity requirements in their fight against #COVID19 global pandemic.

  — Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) May 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  These releases, similar to April releases, have been calculated based on tax receipts projected in Budget 2020-21 & not as per actuals.GoI’s prime objective has been protecting States Revenues & meeting their liquidity requirements in their fight against #COVID19 global pandemic.

  — Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) May 20, 2020

  ">

  These releases, similar to April releases, have been calculated based on tax receipts projected in Budget 2020-21 & not as per actuals.GoI’s prime objective has been protecting States Revenues & meeting their liquidity requirements in their fight against #COVID19 global pandemic.

  — Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) May 20, 2020

हेही वाचा-भारतीय आयटी क्षेत्राला कोरोना विषाणूचा विळखा

केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यांना वर्ष २०२०-२१ मध्ये कर हिश्यापोटी ७.८४ लाख कोटी रुपये द्यावे लागतील, असा अंदाज केला आहे. १५व्या वित्त आयोगाने करातील ४१ टक्के हिस्सा राज्यांना देण्याची शिफारस केली होती. तर १ टक्का हिस्सा नवीन राज्य म्हणून अस्तित्वात आलेल्या जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखसाठी देण्याची आयोगाने शिफारस केली होती. तर १४व्या वित्त आयोगाने राज्यांना कराचा ४२ टक्के हिस्सा देण्याची शिफारस केली होती.

हेही वाचा-'आर्थिक पॅकेजमधील सुधारणांमागे मोठा गुणाकारात्मक परिणाम साधण्याचे उद्दिष्ट'

असा मिळणार राज्यनिहाय कराचा हिस्सा (कोटी रुपयांमध्ये)

• आंध्रप्रदेश - १,८९२.६४
• आसाम - १,४४१.४८
• गुजरात - १,५६४.४
• पश्चिम बंगाल - ३,४६१.६५
• उत्तर प्रदेश - ८,२५५.६१
• केरळ - ९८४.५३
• बिहार - ४,६३१.९६
• महाराष्ट्र - २८२४.४७