नवी दिल्ली - आगामी जीएसटी (वस्तू व सेवा) परिषदेच्या तोंडावर केंद्र सरकारने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना प्रलंबित जीएसटी मोबदला वितरित केला आहे.
जीएसटी परिषदेची बैठक १८ डिसेंबरला होणार आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीआयसी) ३५ हजार २९८ कोटींचा जीएसटी मोबदला राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित केला आहे. याबाबतचे सीबीआयसीने ट्विट केले आहे. विरोक्षी पक्षांची सत्ता असलेल्या काही राज्यांचे अर्थमंत्री व प्रतिनिधींनी निर्मला सीतारामन यांची चालू महिन्यात बैठक घेतली होती. या बैठकीत राज्यांनी जीएसटी मोबदला प्रलंबित राहिल्याने चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे विकास कामांवर आणि वित्तीय व्यवस्थेवर दबाव निर्माण होत असल्याचे राज्यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा-सेझमधील कंपन्यांना कॉर्पोरेट कर १५ टक्के करावा- आयटी क्षेत्राची मागणी
सीतारामन यांनी राज्यांना जीएसटी मोबदला देण्यात येणार असल्याचे आज स्पष्ट केले होते. कर संकलन कमी झाल्याने जीएसटी मोबदला देण्यात उशीर झाल्याचे सीतारामन यांनी म्हटले. त्या म्हणाल्या, गेली दोन महिने जीएसटी मोबदला रखडला आहे, हे कबुल आहे. त्यामुळे राज्यांनी संकोचून जाण्याचे काहीही कारण नाही. त्यामध्ये राज्यांचा अथवा माझा काहीही दोष नाही, असेही त्यांनी म्हटले. नैसर्गिक संकट आणि मागणी घटल्याने कर संकलन कमी झाल्याचे कारण त्यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा-अर्थव्यवस्थेचा विकासदर कमी होत असल्याचे पाहून वेळेआधीच रेपो दरात कपात
केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला १५ हजार ५५८ कोटी ५ लाख रुपये कर परताव्यापोटी येणे बाकी आहे. हा परतावा कमी झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील विकास कामांवर परिणाम होत आहे, असे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच निर्मला सीतारामन यांना लिहिले आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मोबदला आणि कर परताव्याची रक्कम राज्याला लवकरात लवकर मिळावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रातून केली होती.
