नवी दिल्ली - आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यांना केंद्र सरकारकडून अखेर दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने कर्ज घेऊन एकूण ६ हजार कोटी रुपये महाराष्ट्रासह १६ राज्यांना वितरित केले आहेत. जीएसटी मोबदलापोटी हा निधी विशेष कर्ज खिडकीतून देण्यात आला आहे.
राज्यांचे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) उत्पन्न २०२०-२१ मध्ये कमी झाल्याने केंद्र सरकारने विशेष कर्ज खिडकी योजना सुरू केली आहे. या विशेष कर्ज खिडकीतून २१ राज्यांसह २ केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारने कर्ज दिले आहे. प्रत्यक्षात, यामधील पाच राज्यांच्या जीएसटी उत्पन्नात घट झालेली नाही, तरीही केंद्र सरकारने निधी दिला आहे.
महाराष्ट्राला निधी वितरित
केंद्र सरकारने आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदी राज्यांना निधी वितरित केला आहे. त्यासाठी राज्यांना वार्षिक ५.१९ टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. या कर्जाची मुदत ३ ते ५ वर्षे असणार आहे. महाराष्ट्राचा सुमारे ३९ हजार कोटी रुपये जीएसटी केंद्राकडे सध्या प्रलंबित आहे. त्यासंदर्भात राज्याने बऱ्याच वेळी केंद्राकडे मागणी केली होती.
जीएसटीवरून केंद्र सरकार व राज्यांमध्ये मतभेद
केंद्र सरकारने येत्या आठवड्यांमध्ये ६ हजार कोटी रुपये राज्यांना वितरित करण्याचे नियोजन केले आहे. राज्य व केंद्र सरकारमध्ये जीएसटी मोबदलावरून मतभेद निर्माण झाले होते. त्यावर तोडगा म्हणून केंद्र सरकारने १ लाख १० हजार कोटी रुपये कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निधी राज्यांना वितरित करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार जीएसटी मोबदला उपकराप्रमाणे जीएसटीचे कर्ज आणि व्याजदर निश्चित करणार आहे.
जीएसटी मोबदला राज्यांना मिळावा
जीएसटी परिषदेने राज्यांना कर्ज घेण्याचा पर्याय दिला होता. मात्र, बहुतांश भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांनी कर्ज घेण्याचा पर्याय स्विकारला होता. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांनी मात्र हा पर्याय निवडला नाही. जीएसटी कायद्याप्रमाणे केंद्र सरकारने जीएसटी मोबदला राज्यांना द्यावा, अशी तेलंगाणा, केरळ आणि पश्चिम बंगालने भूमिका मांडली होती.
