नवी दिल्ली - कृषी क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आपण जे अन्न खातो अथवा जे कपडे परिधान करतो, अशा गोष्टी शेतीमधून मिळतात. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५० टक्के लोकसंख्या ही कृषीवर अवलंबून आहे. तरीही कृषी क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेमधील योगदान कमी होत आहे.
आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) १८ टक्के योगदान दिले. हे प्रमाण घसरून आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये १४ टक्के योगदान झाले आहे. हे उत्पन्न घटत असताना घोषणांऐवजी प्रत्यक्ष परिणामांवर लक्ष द्यावे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
हरित क्रांतीचे प्रणेते एम. एस. स्वामीनाथन म्हणाले, कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी मी स्वत: काही पद्धती दाखविल्या आहेत. उदा. संकरित तांदळाचे हेक्टरी ५ ते ७ टन उत्पादन घेता येते. तर साध्या तांदळाचे प्रति हेक्टरी १ ते २ टन येते. त्यामुळे तुम्हाला सरासरी ४ ते ५ टन उत्पन्न मिळविण्याची आवश्यकता आहे. पुढे स्वामीनाथन म्हणाले, विपणन आणि पायाभूत क्षेत्राला सरकारने आर्थिक सहाय्य केले पाहिजे. दुग्धोत्पादन क्षेत्रात लाखो महिला काम करत आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून भारत जगातील पहिल्या क्रमांकाचा दुग्धोत्पादन करणारा देश आहे. मान्सून हेच व्यवस्थापन आणि धोरण विकसित करते. कृषी क्षेत्र हे विशिष्ट क्षेत्र आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय धोरण हे राज्यांचे धोरण होण्याची गरज आहे. तर राज्याचे धोरण पंचायतचे धोरण गरजेचे आहे.
कृषी क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीची गरज मंदावेल्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राला अधिक निधीची गरज -
मंदावलेल्या स्थितीत देशाची अर्थव्यवस्था आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना दिल्याशिवाय संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे कठीण आहे. ज्याप्रमाणे कॉर्पोरेट करात कपात केली आहे, त्याप्रमाणे कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अधिक निधी देण्याची गरज आहे.
सामजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव म्हणाले, सर्वच अर्थतज्ज्ञ हे मागणी वाढविण्याला चालना द्यावी, असे सूचवित आहेत. मागणी वाढविण्याकरता ग्रामीण भागात पैसे गुंतविण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षी सरकारने मध्यमवर्गीय, कॉर्पोरेट, अर्थव्यवस्थेमधील काही घटकांना कर सवलती देण्यात आल्या आहेत. मात्र, कृषी क्षेत्रासाठी दुर्दैवाने काहीही करण्यात आलेले नाही. कृषी, ग्रामीण क्षेत्र आणि रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वाचे पावले उचलण्यात येतील, अशी आशा आहे.
अन्नाच्या वाढत्या किमती ही मोठी समस्या -
अन्नाच्या वाढत्या किमती ही गेल्या वर्षात मोठी समस्या राहिली आहे. अन्नधान्याचे उत्पादन घेण्यात आघाडीवर असलेल्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील पूरस्थितीने अन्नाच्या किमती वाढल्या होत्या. कांद्याचे दर प्रति किलो २०० रुपयापर्यंत पोहोचले होते. सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अन्नाच्या किमती ६० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ही परिस्थिती भविष्यात टाळण्यासाठी कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
सरकार हा आवाज ऐकणार आहे का? सरकार दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद करणार का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी आपल्याला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषणापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
नवी दिल्ली - कृषी क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आपण जे अन्न खातो अथवा जे कपडे परिधान करतो, अशा गोष्टी शेतीमधून मिळतात. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५० टक्के लोकसंख्या ही कृषीवर अवलंबून आहे. तरीही कृषी क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेमधील योगदान कमी होत आहे.
आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) १८ टक्के योगदान दिले. हे प्रमाण घसरून आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये १४ टक्के योगदान झाले आहे. हे उत्पन्न घटत असताना घोषणांऐवजी प्रत्यक्ष परिणामांवर लक्ष द्यावे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
हरित क्रांतीचे प्रणेते एम. एस. स्वामीनाथन म्हणाले, कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी मी स्वत: काही पद्धती दाखविल्या आहेत. उदा. संकरित तांदळाचे हेक्टरी ५ ते ७ टन उत्पादन घेता येते. तर साध्या तांदळाचे प्रति हेक्टरी १ ते २ टन येते. त्यामुळे तुम्हाला सरासरी ४ ते ५ टन उत्पन्न मिळविण्याची आवश्यकता आहे. पुढे स्वामीनाथन म्हणाले, विपणन आणि पायाभूत क्षेत्राला सरकारने आर्थिक सहाय्य केले पाहिजे. दुग्धोत्पादन क्षेत्रात लाखो महिला काम करत आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून भारत जगातील पहिल्या क्रमांकाचा दुग्धोत्पादन करणारा देश आहे. मान्सून हेच व्यवस्थापन आणि धोरण विकसित करते. कृषी क्षेत्र हे विशिष्ट क्षेत्र आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय धोरण हे राज्यांचे धोरण होण्याची गरज आहे. तर राज्याचे धोरण पंचायतचे धोरण गरजेचे आहे.
कृषी क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीची गरज मंदावेल्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राला अधिक निधीची गरज -
मंदावलेल्या स्थितीत देशाची अर्थव्यवस्था आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना दिल्याशिवाय संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे कठीण आहे. ज्याप्रमाणे कॉर्पोरेट करात कपात केली आहे, त्याप्रमाणे कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अधिक निधी देण्याची गरज आहे.
सामजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव म्हणाले, सर्वच अर्थतज्ज्ञ हे मागणी वाढविण्याला चालना द्यावी, असे सूचवित आहेत. मागणी वाढविण्याकरता ग्रामीण भागात पैसे गुंतविण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षी सरकारने मध्यमवर्गीय, कॉर्पोरेट, अर्थव्यवस्थेमधील काही घटकांना कर सवलती देण्यात आल्या आहेत. मात्र, कृषी क्षेत्रासाठी दुर्दैवाने काहीही करण्यात आलेले नाही. कृषी, ग्रामीण क्षेत्र आणि रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वाचे पावले उचलण्यात येतील, अशी आशा आहे.
अन्नाच्या वाढत्या किमती ही मोठी समस्या -
अन्नाच्या वाढत्या किमती ही गेल्या वर्षात मोठी समस्या राहिली आहे. अन्नधान्याचे उत्पादन घेण्यात आघाडीवर असलेल्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील पूरस्थितीने अन्नाच्या किमती वाढल्या होत्या. कांद्याचे दर प्रति किलो २०० रुपयापर्यंत पोहोचले होते. सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अन्नाच्या किमती ६० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ही परिस्थिती भविष्यात टाळण्यासाठी कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
सरकार हा आवाज ऐकणार आहे का? सरकार दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद करणार का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी आपल्याला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषणापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
Intro:Body:
Budget 2020: Agriculture seeks more investments
VO 1: Agriculture is the backbone of Indian Economy.
From the food we eat to the clothes we wear, farmer gives us all we need to live.
But the share of Agriculture, (on which 50% of the population is dependent), to the overall economy is on a declining path.
From over 18% in 2014-15, farmers contribution to GDP has declined to around 14% in 2018-19.
To arrest this trend, experts suggesting that it is high time we should move beyond mere announcements and focus on delivering.
Swaminathan Byte - I would say the time has come for us now for moving away from income orientation being a jargon but a reality. And, I have myself shown many methods of improving the income including farm productivity. For example, in rice, if you grow hybrid rice you get 5-7 ton per hectare, ordinary rice cultivation 1-2 ton. So you have the income from another 4 to 5 ton.
VO 2 - We are in the midst of an economic slowdown. Revival of the overall economy is difficult without the revival of the rural economy.
Like the corporate tax rate cut announced to the industry, there is a demand for putting in more money for the development of agriculture.
Yogendra Yadav - “Economists of all the backgrounds suggesting to take steps to boost demand. To boost demand, money should be infused in rural sector. In the last one year, the government has given concessions to the corporate, middle class, some sectors of the economy; but, unfortunately, nothing has been done to the farming sector. I hope major steps would be announced (in the coming Budget) for agriculture, rural sector and employment creation.”
VO 3 - High food prices was a major issue in 2019.
Due to flash floods in major growing States like Karnataka and Maharashtra, Onion prices touched Rs 200/kg.
As per the official estimates, overall food prices have gone up by 60% in last December.
To avoid these situations in the future, there is a need for more investments in agri infrastructure.
Swaminathan Byte - Government obviously has supported more money in infrastructure, in marketing infrastructure. we say the monsoon the market had managed but are the three important pillars of a Indian economy. the monsoon behaviour, more rain, less rain, if you have drought what do you do, if you got floods. How do you promote the farmer oriented market and management of the small farm coming together the power of scale. For example in the case of dairy industry it is very clear. There are millions of women farmers who form dairy cooperatives as a result today India is the largest milk producer in the world. We were very low at bottom but we come to the top. So if you look at the market, the monsoon, the management properly and develop a policy. Policies have to be location specific. Agriculture is highly location specific enterprise. Therefore there is no use to say national policy but national policy has to become state policy, state policy has to become panchayat policy.
VO 4 – Is the government listening to these voices?
Will the government deliver on its promises to the agriculture sector?
For answers for these questions we have to wait for the Finance Minister’s Budget Speech.
Conclusion:
