ETV Bharat / business

UNION BUDGET 2019 : मध्यमवर्गीयांना खूशखबर.! 5 लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त

आयकराची मर्यादा अडीच लाखांवरुन ५ लाखांपर्यंत वाढविण्याची शक्यता आहे. तसेच ५ लाख ते ८ लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना १० टक्के कर आकारला जाईल, असा अंदाज असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

UNION BUDGET 2019 : मध्यमवर्गीयांना खूशखबर.! 5 लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त

5 लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त

By

Published : Jul 5, 2019, 10:35 AM IST

|

Updated : Jul 5, 2019, 5:14 PM IST

नवी दिल्ली - मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट दिली आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे.

मध्यमवर्गीयांचे घरांचे स्वप्न साकारण्यासाठी गृह कर्जावर मोठी सवलत दिली आहे. घर खरेदी केल्यांतर मिळणाऱ्या दीड लाखांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील 12 टक्के जीएसटी 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री घोषणा करताना

इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना 2.5 लाखांपर्यंत सवलत दिली मिळणार आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात इलेक्ट्रिक वाहनावर भर देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. तसेच नीती आयोगाने भविष्यात केवळ ईलेक्ट्रिक वाहनांचाच वापर करण्यासाठी नियोजन केले आहे.

नवी दिल्ली - मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट दिली आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे.

मध्यमवर्गीयांचे घरांचे स्वप्न साकारण्यासाठी गृह कर्जावर मोठी सवलत दिली आहे. घर खरेदी केल्यांतर मिळणाऱ्या दीड लाखांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील 12 टक्के जीएसटी 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री घोषणा करताना

इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना 2.5 लाखांपर्यंत सवलत दिली मिळणार आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात इलेक्ट्रिक वाहनावर भर देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. तसेच नीती आयोगाने भविष्यात केवळ ईलेक्ट्रिक वाहनांचाच वापर करण्यासाठी नियोजन केले आहे.

Intro:Body:

LIVE BUDGET 2019 : मध्यमवर्गीयांना दिलासा; ३ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न होणार करमूक्त ?

नवी दिल्ली - मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट देणार आहेत. आयकराची मर्यादा अडीच लाखांवरुन ३ लाखांपर्यंत वाढविण्याची शक्यता आहे. तसेच ५ लाख ते ८ लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना १० टक्के कर आकारला जाईल, असा अंदाज असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

कृषी क्षेत्रासाठीही भरीव तरतूद होऊ शकते?

या अर्थसंकल्पामध्ये गुंतवणूकीवरील करामध्ये देण्यात आलेली सूट दीड लाखांवरुन २ लाखपर्यंत वाढविण्याची शक्यता आहे. गृहकर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट २ लाखांवरुन अडीच लाख करण्याचा अंदाज अर्थ तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. तसेच बँकेचे कर्ज वेळेत परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारकडून विशेष पॅकेज जाहीर होऊ शकते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वयाच्या ६० वर्षानंतर ३ हजार रुपये पेन्शन देण्याची योजना सुरू करण्याबाबत या अर्थसकल्पात तरतूद करण्यात येऊ शकते. कृषी क्षेत्रासाठी जल संरक्षण आणि सिंचनासाठी देखील विविध घोषणा यावेळी केल्या जाऊ शकतात.

उद्योग क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये मेक इन इंडियाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. लोकल मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना देण्यासाठी काही हार्डवेअर्स आणि प्रोडक्शनच्या सामानावरील इंपोर्ट ड्यूटी कमी करण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय मधमाशी पालन योजना आणण्याची शक्यता आहे. तसेच जनावरांच्या आरोग्यासाठी मोबाईल पशु चिकित्सालय योजनेची घोषणा केली जाऊ शकते. चारा टंचाई दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय चारा आहार योजनेची सुरुवात होऊ शकते. ग्रामीण भाग आणि कृषी क्षेत्रासाठी विशेष निधी दिला जाऊ शकतो. जीएसटी भरणाऱ्या व्यापरांना १० लाख अपघात विमा देण्याबाबत विशेष योजना येण्याची शक्यता आहे.

Conclusion:

Last Updated : Jul 5, 2019, 5:14 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

nirmala sitaraman

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.