नवी दिल्ली - येत्या दोन वर्षात आशियामधील बँकांच्या भांडवलात घसरण होईल, असा अंदाज मूडीज इनव्हेस्टर्स सर्व्हिसने व्यक्त केला आहे. भांडवली अर्थसहाय्य केले नाही तर, भारतीय बँकांच्या भांडवलात घसरण होईल, असेही मूडीजने अहवालात म्हटले आहे.
वेगाने विकसित होणाऱ्या देशांमध्ये मालमत्तेचा दर्जा हा सर्वात मोठा धोका आहे. कोरोना महामारीच्या काळात बँका चालविणे आव्हान ठरत आहे. विकसनशील देशांमध्ये 'बँकांसाठी २०२१ दृष्टीक्षेप' हा नकारात्मक आहे. तर विमा कंपन्यांसाठी स्थिर असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे.
हेही वाचा- भारतीय बँकिंग क्षेत्र सदृढ आणि स्थिर - शक्तिकांत दास
मूडीजचा अहवाल-
- आशिया प्रशांत महाद्वीपमध्ये बँकांकडील बुडित कर्जाचे प्रमाण वाढत आहेत.
- सरकारने अथवा खासगी गुंतवणूक केली नाही तर, श्रीलंका आणि भारतामधील बँकांची गुंतवणूक दोन वर्षात कमी होणार आहे.
- बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांना कर्ज देण्यासाठी ताण आहे. त्यामुळे बँकांच्या कर्ज देण्याच्या क्षमतेचे प्रमाण कमी होईल, असे मूडीजने अहवालात नमूद केले आहे.
- कर्जाचे कमी झालेले प्रमाण आणि कमी व्याज दराने बँकांच्या नफ्याचे कमी प्रमाण होणार असल्याचे मूडीजचे संचालक सेलिना वनशेट्टी यांनी अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा-अजून किती काळ लोकांच्या पैशाशी खेळ? बँकिंग व्यवस्थेतील सावळा गोंधळ
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 2.1 लाख कोटी रुपयांच्या बाह्य भांडवलाची गरज
येत्या दोन वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 2.1 लाख कोटी रुपयांच्या बाह्य भांडवलाची आवश्यकता भासणार आहे. या भांडवलाची गरज असताना सरकार पुन्हा मदत करेल, असे मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिस कंपनीने ऑगस्ट 2020 मधील अहवालात म्हटले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे देशातील बँकांच्या व्यवस्थेवर वर्चस्व आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बँक ढासळण्याचा वित्तीय स्थिरतेवर परिणाम होवू शकतो, असाही इशारा मूडीजने दिला होता.
