लोकसभेत अर्थसंकल्पाविषयी सुरु असलेल्या चर्चा सत्रात उत्तर देताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी समाधान व्यक्त केले आहे की, सध्या परिस्थिती शांत झाली आहे. परंतु, दोन महिन्यांपुर्वी याच सीतारामन यांनी, देशात आर्थिक मंदी नसल्याचे सांगत, स्पष्टपणे ही बाब नाकारली होती. थेट परकीय गुंतवणूकीसह इतर बाबतीत चांगले संकेत मिळत आहेत, याबाबत निर्मला सीतारामन आनंदी आहेत, कारण त्यांनी स्वतःच आर्थिक सर्वेक्षण विकासासंदर्भात अंदाज बांधले आहेत.
वाहने, वीज, नैसर्गिक वायू, कृषी, बांधकाम इत्यादी क्षेत्रातील वाढ मंदावल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, नियंत्रक आणि महालेखापाल(कॅग), रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय सांख्यिकी संस्था(सीएसआय) आणि जागतिक बँक व अन्य महत्त्वाच्या संस्थांकडून घसरत्या विकास दराबाबत इशारा दिला जात होता. मात्र, सरकारकडून आतापर्यंत यापैकी कोणत्याही इशाऱ्यांना महत्त्व देण्यात आले नाही. याऊलट, सरकारकडून आता सुधारणात्मक उपायांचा अवलंब केला जात आहे आणि असे भासवले जात आहे चांगले निकाल साध्य होत आहेत.
यावरुन, अर्थ मंत्रालयाचा अतिरिक्त आत्मविश्वास दिसून येतो. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 दरम्यान देशात 24.4 अब्ज डॉलर (एक अब्ज डॉलर= 7,133 कोटी रुपये) एवढी थेट परकीय गुंतवणूक झाली आहे. गेल्यावर्षी झालेल्या गुंतवणूकीपेक्षा हे प्रमाण तीन अब्जांनी कमी आहे, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला होता. संयुक्त राष्ट्र संघाने काही आठवड्यांपुर्वी एक आकडेवारी सादर केली होती. वर्ष 2019 मध्ये थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या आघाडीच्या 10 देशांची यादी जाहीर करण्यात आली होती.
पहिल्या तीन स्थानांवर अमेरिका, चीन आणि सिंगापूर असून, त्यापाठोपाठ ब्राझील, ब्रिटन, हाँग काँग आणि फ्रान्सचा क्रमांक लागतो. भारताला या यादीत आठव्या क्रमांकावर स्थान मिळाले आहे. भारतातील थेट परकीय गुंतवणूकीचे प्रमाण हे अमेरिकेत होणाऱ्या गुंतवणूकीच्या एक पंचमांश प्रमाणापेक्षादेखील कमी आहे. चीनमधील थेट परकीय गुंतवणूकीचे प्रमाण भारतापेक्षा तिप्पट आहे. अशा परिस्थितीत, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय विकृत अत्यानंदाचे प्रदर्शन करीत आहे, ही बाब गोंधळात टाकणारी आहे.
जर आपण गेल्या वर्षांमधील आकडेवारीचा आढावा घेतला असता, देशात जानेवारी ते डिसेंबर 2016 दरम्यान सर्वाधिक प्रमाणात थेट परकीय गुंतवणूकीचा ओघ दाखल झाला. गुंतवणूकीचा तसा स्तर पुन्हा एकदा गाठण्यात अपयश येत असल्याने, सरकारने सहा महिन्यांपुर्वी काही सुधारणांची घोषणा केली होती. त्यावेळी, कोळसा खाणकाम, करार उत्पादन क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणूकीस मान्यता देण्यात आली होती.
त्याचप्रमाणे, रिटेल क्षेत्रातील एकमेव ब्रँडशी संबंधित नियम शिथिल करण्यासाठी 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणूकीस मान्यता देण्यात आली होती. आता ते कशाप्रकारे अपेक्षित निकाल साध्य करतील, याबाबत मोठ्या प्रमाणावर आशा निर्माण झाल्या आहेत. संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रातदेखील थेट परकीय गुंतवणूकीसाठी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या पाच वर्षात केवळ 1800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे शक्य झाले आहे. ही उद्दिष्टे साध्य न होण्याची कारणे काय आहेत याचे परीक्षण करुन पुढे जाण्यापेक्षा, अनावश्यक अति आत्मविश्वासामुळे सरकारमधील उदासीन वृत्ती वाढत आहे, परिणामी देशाच्या दीर्घकालीन हितसंबंधांना धक्का लागत आहे.
बांग्लादेशमधील थेट परकीय गुंतवणूकीचे प्रमाण 2018 च्या तुलनेत 2019 मध्ये कमी झाले आहे. पाकिस्तानमध्ये यात 20 टक्के घट नोंदविण्यात आली आहे. दक्षिण आशियातील परिस्थितीचा अभ्यास करता, भारतातील थेट परकीय गुंतवणूकीच्या आकडेवारीत वाढ दिसून येत असली, तरीही 5 लाख कोटींची अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येण्यासाठी तसेच 8 टक्के विकास दर साध्य करण्यासाठी ही पुरेशी नाही. थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या आघाडीच्या तीन देशांमध्ये स्थान प्राप्त करण्यासाठी भारताला विचारपुर्वक धोरण आखण्याची गरज आहे. अपुऱ्या प्रमाणातील कौशल्ये, श्रमिक बाजार आणि आरोग्य सेवांमुळे भारत प्रगती साध्य करण्यात पिछाडीवर आहे, असे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने स्पष्ट केले आहे. या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कोठे करणे गरजेचे आहे, याबद्दलचा स्पष्ट संकेत आहे.
भारतात गुंतवणूकीच्या उत्कृष्ट संधी आहेत आणि भारताला गुंतवणूकीचे ठिकाण बनवावे, असे प्रखर आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चार महिन्यांपुर्वी ब्लुमबर्ग ग्लोबल बिझनेस फोरम(न्युयॉर्क) येथील व्यासपीठावरुन केले होते. भारतातील गुंतवणूक आणि यासाठी अनुकूल घटकांबाबत ते बोलत आहेत. मात्र, दुर्देवाने प्रशासकीय यंत्रणेत पुढाकार घेण्याबाबत निरुत्साह असल्याने अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. सरकार काही मूलभूत समस्यांवर काम करीत आहे, परंतु तरीही आव्हाने आहेत, असे भारताकडून सांगण्यात येत आहे.
मात्र, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने या वक्तव्यातील चूक निदर्शनास आणून दिली आहे. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ताबडतोब न राबविल्याने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता निर्देशाकांवरील भारताचे स्थान 30 आकड्यांनी घसरले आहे. अनुकूल वाणिज्य आधारावर भारताने 63 वा क्रमांक गाठला आहे, अजूनही देशाचे मागासलेपणा त्याला त्रास देत आहे. न्युझीलंडमध्ये अवघ्या काही तासांमध्ये मालमत्तेची नोंदणी करण्याची तसेच अर्ध्या दिवसात व्यवसाय सुरु करण्याची सोय आहे. मात्र, आपल्या देशात मालमत्तेची नोंद करण्यासाठी 154 दिवसांचा तर वाणिज्य व्यापार उपक्रम सुरु करण्यासाठी 136 दिवसांचा अवधी लागतो. फोर्ब्स अहवालात भ्रष्टाचार, वीज पुरवठा, परिवहन इत्यादी क्षेत्रासंबंधी स्पष्टपणे दाखवून देण्यात आलेल्या समस्यांवर अद्याप मूलभूत स्तरावर काहीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.
येत्या 2024-25 पर्यंत मूलभूत अजेंड्यावरील 100 लाख कोटी रुपयांचा निधी गोळा करण्यासाठी आवश्यक स्त्रोतांची उभारणी करण्याची अद्याप सुरुवातही झालेली नाही. एकीकडे सिंगापूर आणि हाँगकाँगमध्ये वेगवान परवानग्या आणि पारदर्शक नियमांच्या साह्याने गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी जोरदार चढाओढ सुरु आहे. भारत मात्र खोलवर रुजलेल्या प्रशासकीय बंधनांमध्ये अडकलेला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या आजाराचे समुळ उच्चाटन केल्यानंतरच परकीय गुंतवणूकीचा ओघ वाढीस लागेल.
