नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) विवरण पत्र न भरल्यास सरकार कठोर कारवाई करणार आहे. जीएसटीचे विवरण पत्र सतत भरणे टाळल्यास थेट जीएसटी नोंदणी रद्द होवू शकते. तसे आदेश मुंबई जीएसटीचे मुख्य आयुक्त आणि केंद्रीय अबकारी शुल्क विभागाने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.
गेल्या काही महिन्यापासून अपेक्षेहून जीएसटीचे संकलन कमी झालेले आहे. यानंतर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क (सीबीआयसी) विभागाने प्रादेशिक कार्यालयांना जीएसटीचे परतावे न भरणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई जीएसटीचे प्रमुख आयुक्त आणि केंद्रीय अबकारी शुल्क विभागाने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्देशांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. जीएसटीची नोंदणी करणाऱ्यांकडून नियमांचे पालन होत नसल्याबद्दल सीबीआयसीचे प्रमुख पी. के. दास यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जीएसटीचे प्रमुख मुख्य आयुक्त आणि मुख्य आयुक्त आणि सीमा शुल्क विभागाची १३ नोव्हेंबरला बैठक झाली. यामध्ये जीएसटीआर - ३ बी विवरणपत्र हे सहा आणि त्याहून अधिक वेळा भरले नसल्यास सीजीएसटी कायद्याप्रमाणे कारवाईस पात्र असल्याचे सीबीआयसीच्या अध्यक्षांनी सांगितले. विवरण पत्र न भरल्यास जीएसटीची नोंदणी करण्याला प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देश दास यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा-'सहकारी बँकांच्या नियमनाकरता भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पूर्ण अधिकार द्या'
जीएसटी विवरण पत्र भरण्याची अंतिम मुदत ही २५ नोव्हेंबर २०१९ आहे. याबाबतचे पत्र मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाचे अतिरिक्त आयुक्त सुखजित कुमार यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. सतत नियमांचे पालन केले नसल्यास नोंदणी करण्याची जीएसटी कायद्यात तरतूद असल्याचे एमआरजी अँड असोसिएशट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन यांनी सांगितले.
हेही वाचा-भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी 'हे' राज्य घेणार आयआयएमची मदत
