नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सरकारला राखीव निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने तीव्र टीका केली आहे. आरबीआय हा वित्तीय विभागाचा विस्तारित कक्ष होऊ शकत नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे. कोणत्याही दृष्टीकोनामधून पाहिले तर आरबीआयचा राखीव निधी सरकारला देणे हे अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेला मोठी जोखीम आहे. त्यासाठी ते टाळणे गरजेचे असल्याचे एआयबीईएने म्हटले आहे.
आरबीआय ही स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन झाल्याने संस्थेवर अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्याची जबाबदारी आहे. आरबीआय सरकारचा अथवा वित्तीय विभागाचा कक्ष (काउंटर) होवू शकत नाही. आरबीआयला काही विशेष गोष्टी करायच्या असतात, त्यामध्ये कोणीही हस्तक्षेप करू नये. मात्र, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सरकारच्या इच्छेखातर आरबीआयला पैसे द्यावे लागत आहेत.
आरबीआयच्या वरिष्ठांनी दिला होता राजीनामा
यापूर्वी आरबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राखीव निधी देण्यावर आक्षेप घेत अचानक राजीनामा दिला होता, याची आठवणही बँक कर्मचाऱ्यांची मुख्य संघटना असलेल्या एआयबीईएने करून दिली आहे. सध्या घडणारी ही बाब चिंताजनक असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे.
आधीच देशाची अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता आणि मंदावली आहे. अशा स्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सुधारणा करण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेला अस्थिर करणारा निर्णय घेतला आहे.
मोठी रक्कम सरकारला हस्तांतरित केल्याने आरबीआयला एखादी अनेपेक्षित जोखीम आल्यास तोंड देणे कठीण जाणार आहे. सध्या जोखीमेसाठी आरबीआयकडे असलेला निधी सर्वात कमी आहे.
त्या सुधारणा म्हणजे केवळ कॉर्पोरेटलाच फायदा-
अर्थसकंल्पीय अधिवेशनात सरकारने अर्थव्यवस्था मंदावत असल्याचे फेटाळून लावले होते. मात्र गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काही निर्णय जाहीर केले आहेत. मात्र, त्याचा फायदा केवळ कॉर्पोरेटलाच होणार असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
खरे संपत्ती निर्माण करणारे कामगार व शेतमजूर-
खरे संपत्ती निर्माण करणारे हे कॉर्पोरेट नाहीत तर कारखान्यात काम करणारे कामगार आहेत. कृषी क्षेत्रामधील शेतमजूर हे संपत्ती निर्माण करणारे आहेत. नोकऱ्या जात असताना त्यांचे संरक्षण केले जात नाही. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव दिला जात नाही.
कर्जाचे दर कमी करण्यासाठी बँकांवर दबाव नको-
कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून झालेल्या एनपीएच्या समस्येला बँका सामोरे जात असताना त्यांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी दबाव वाढणार आहे. कर्जाचे व्याजदर कमी करण्यासाठी बँकांवर दबाव टाकण्यात येत आहे. जर बँकांचे नुकसान झाले तर त्याची झळ कोण सहन करणार आहे ? सरकारने समान अनुदान जाहीर करावे, बँकांवर बोझा लादू नये, असे संघटनेने म्हटले आहे.
